भोपाळ-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत उमेदवारांना यूपीएससी परीक्षेसाठी वयात सवलत देण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. मध्य प्रदेशातील मैहर येथील आदित्य नारायण पांडे आणि इतर १६ जणांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये ईडब्ल्यूएस उमेदवारांसाठी वयात आणि प्रयत्नांच्या संख्येत सवलतीची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि विवेक जैन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना देण्यात येणाऱ्या सवलती ईडब्ल्यूएस उमेदवारांना देता येणार नाहीत, कारण त्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १५ आणि १६ अंतर्गत याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. या कलमानुसार, केवळ आर्थिक आधारावर ईडब्ल्युएस साठी आरक्षण तर सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर ओबीसी सवलती लागू होतात.
याचिकाकर्त्यांनी असा दावाही केला होता की, यूपीएससीच्या नागरी सेवा परीक्षा २०२४ आणि २०२५ मध्ये यादीत न आलेल्या ओबीसी राज्य यादीतील उमेदवारांना अतिरिक्त प्रयत्नांची संधी द्यावी. मात्र, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की केंद्रीय ओबीसी उमेदवारांना जास्त प्रयत्नांची परवानगी असली तरी राज्य पातळीवर ती लागू होत नाही. यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षाची अधिसूचना २२ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. सुरुवातीला अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ११ फेब्रुवारी होती, जी नंतर वाढवून २२ फेब्रुवारी करण्यात आली. या वर्षी एकूण ९७९ पदांसाठी भरती प्रक्रिया होणार आहे. याशिवाय, यूपीएससी भारतीय वन सेवा परीक्षेसाठीही अधिसूचना जारी करण्यात आली असून १५० पदांसाठी भरती होणार आहे.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की न्यायव्यवस्थेची भूमिका धोरणांचे मूलभूत अधिकारांचे किंवा संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन होते का, याचे मूल्यांकन करण्यापुरती मर्यादित आहे. धोरणात प्रतिकूल भेदभाव असल्याशिवाय न्यायालये त्यात बदल करू शकत नाहीत. त्यामुळे, यूपीएससी परीक्षेसाठी ईडब्ल्यूएस उमेदवारांना वयात सवलत देण्याची आणि ओबीसी उमेदवारांना अधिक प्रयत्न देण्याची मागणी न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळली आहे.
