पाचोरा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । विमुक्त जाती-अ (व्ही. जे. ए.) या प्रवर्गातील खोटे राजपुत भामटा यांची अवैध घुसखोरी कायमस्वरूपी रोखणे व राजपुत भामटा जातीतुन भामटा शब्द हटविण्यात येवु नये या मागणीसाठी १ जुन रोजी गोर सेना व समाज संघटनांतर्फे प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी अरुणसिंग इसलावत, अनिल चव्हाण, राम राठोड, राहुल चव्हाण, प्रदिप पवार, दिनेश राठोड, विठ्ठल राठोड, दिनेश चव्हाण, ज्ञानेश्वर चव्हाण, प्रविण चव्हाण, जुगराज राठोड, अंकुश राठोड, रघुनाथ राठोड उपस्थित होते.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मूळ विमुक्त जाती प्रवर्ग (अ) मध्ये मागील अनेक वर्षापासून बिगर मागास असलेल्या जातीतील लोकांनी (उदा. राजपूत, छ्प्परबंद, परदेशी व मिना) मोठ्या प्रमाणात अवैध रित्या घुसखोरी केलेली असल्यामुळे मूळ विमुक्त जाती प्रवर्ग (अ) मधील लोकांवरती सातत्याने अन्याय होत असून शैक्षणिक क्षेत्रात व नोकरीच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. दरवर्षी साधारणतः नोकर भरतीमध्ये व एम. बी. बी. एस./बी. ए. एम. एस./इंजिनिअरिंग सारख्या प्रवेश प्रक्रीमध्ये पाच हजाराहून अधिक विद्यार्थी व नोकरदारांवर अन्याय होत असतांना दिसून येत आहे. विशेषतः राजपूत समाजातील लोकांनी वि.जे. (अ) प्रवर्गातील राजपूत भामटा जातीच्या नावाचा गैरफायदा घेऊन अवैधरीत्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवून मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केलेली निदर्शनात आलेली आहे. या संदर्भात गोर सेनेकडून आंदोलन करूनही आज पावेतो कुठल्याच प्रकारचे शासनाकडून प्रतिबंध घालण्यात आलेले नाही. तसेच अलीकडील काही दिवसापासून शासकीय स्तरावर वि. जे. (अ) प्रवर्गात असलेल्या मूळ राजपूत भामटा या जातीच्या नावामधून भामटा हा शब्द काढण्याच्या हालचाली मोठया प्रमाणात दिसून येत आहे त्यामुळे मूळ राजपूत भामटा या जातीचे आरक्षण पूर्णतः धोक्यात आलेले आहे त्यामुळे एकुणच विमुक्त जाती प्रवर्ग (अ) चे आरक्षण सुद्धा धोक्यात येण्याचे नाकारता येत नाही. करिता शासनाने कुठल्याही परिस्थितीत राजपूत भामटा मधून भामटा हा शब्द वगळू नये. या मागण्यांसाठी ११ मे २०२२ रोजी गोर सेनेच्या वतीने आझाद मैदान, मुंबई येथे आंदोलन तसे २२ जुलै २०१९ रोजी संपुर्ण महाराष्ट्रातील २० जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी गोर सेनेच्या वतीने रास्ता रोको देखील करण्यात आला. करिता गोर सेनेच्या वतीने उपरोक्त विषयाला अनुसरून खालील मागण्या करण्यात येत आहे.
बिगर मागास वर्गीय जातीच्या लोकांकडून (उदा. राजपूत, छ्प्परबंद, परदेशी व मिना) मूळ प्रवर्गात होत असलेली अवैध घुसखोरी कायमस्वरूपी रोखण्यात यावी, अवैध रित्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व लाभार्थ्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी. व त्यांची अवैध जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावी, जात पडताळणी समिती / जात वैधता पडताळणी समितीवर ज्या जिल्ह्यामध्ये गोर बंजारा समाज आहे. त्या जिल्ह्यामध्ये गोर बंजारा समाजाचा एक जानकार प्रतिनिधी नेमण्यात यावे. व जिथे गोर बंजारा समाज वास्तव्याला नाही तेथे मूळ वि.जे.(अ) प्रवर्गातील कुठल्याही एका जानकार व्यक्तीला जात वैधता पडताळणी समितीवर प्रतिनिधी म्हणून नेमण्यात यावे, १९३१ च्या जनगणने प्रमाणे व १९६१ च्या थाडे कमिशनच्या शिफारशीनुसार ज्या गावात वि. जे. (अ) प्रवर्गातील मूळ राजपूत भामटा वास्तव्याला होते त्या गावच्या नावाची जाती निहाय यादी दरवर्षी प्रदर्शित करण्यात यावी, राजपूत भामटा मधील भामटा हा शब्द वगळू नये. मागील काही वर्षापासून वारंवार निवेदन, मांचा. उपोषण, रास्ता रोखो आंदोलन करून सुद्धा प्रशासनाने कोणतीही गांभीर्यपूर्वक दखल घेतली नाही. जर विमुक्त जाती (VIA) या प्रवर्गातील खोटे राजपूत भामटा यांची घुसखोरी रोखली नाही तर येणाऱ्या दिवसात संपूर्ण महाराष्ट्रमध्ये गोर सेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनामुळे होणाऱ्या परिनामाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील. अशा आषयाचे निवेदन गोर सेना व समाज संघटनांतर्फे प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे.
