जळगाव प्रतिनिधी । केळी पीक विमा संदर्भात राज्य सरकारच्या बदललेले निकष कसे अन्यायकारक निकष संदर्भात केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांची भेट घेतली असून लवकर केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर होईल अशी माहिती खासदार उन्मेश पाटील यांनी दिली आहे.
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांची खासदार उन्मेश पाटील यांनी भेट घेऊन केळी पीक विमा संदर्भात महाराष्ट्र राज्याने बदललेले निकष कसे अन्यायकारक असून या बद्दल केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सुरू असलेला आक्रोश व जनभावनेबाबत केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री यांना अग्रेषित केले असून केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी प्रधानमंत्री फळपिक विमा योजना ही देशातील सर्वच राज्यांमध्ये राबविण्यात येत असून एका राज्यात एक व दुसऱ्या राज्यात वेगळे असे निकष लावलेले नाही. मात्र राज्य सरकारने 2019-20 साठी असलेल्या केळी फळ पीक विमा योजनेतील निकष कायम न ठेवता 2020-21 ते 2022-23 या कालावधी करीता असलेले निकष बदलून चूक केली असून निविदा पुन्हा जारी करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. ती आज रोजी परवानगी देण्यात आली असून या अनुषंगाने केळी पीक विमा निकष पूर्ववत करणे हा राज्य शासनाचा अधिकार असल्याने महाराष्ट्र शासनाने आपली जबाबदारी पार पाडत बदललेले निकष पूर्ववत करावे अशी माहिती केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी खासदार उन्मेश दादा पाटील यांना दिली असून तसा आदेश वजा सूचना राज्य सरकारला देखील पाठविण्यात आली असल्याने लवकरच केळी फळ पीक विमा संदर्भात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर होईल अशी माहिती आज नवी दिल्ली येथून खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी दिली आहे.
याबाबतची माहिती अशी की आज केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांची नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी भेट घेतली यावेळी झालेल्या चर्चेत माझ्या मतदारसंघातील बहुतांश फळ पीक म्हणून केळी व त्याखालोखाल डाळिंबाचे पीक घेतले जात असून या पिकांसाठी प्रधानमंत्री फळपीक विमा बाबत निकष बदलण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळताना अडचणी येणार आहेत व बदललेले निकष अन्यायकारक असून याबाबत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष असल्याची भावना मंत्रीमहोदयांकडे व्यक्त केली यावेळी मंत्रीमहोदयांनी राज्यशासनाने निविदा काढून निकष बदलण्याची गरज नसताना देखील निकष बदलले असल्याचे खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी लक्षात आणून दिले. राज्य शासनाने नवीन निकष पुवर्वत करणेसाठी पुन्हा निविदा जारी करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली असून महाराष्ट्र शासनाने स्वतःची जबाबदारी पार पाडीत केळी पिक विमासाठीचे नवीन अन्यायकारक निकष बदल करावे अशी सूचना वजा आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहे. यामुळे राज्य सरकारने आपली चूक दुरुस्त करावी. अशी माहिती केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी यावेळी दिली आहे.
फळ पीक विमा विभागाच्या डायरेक्टर एस रुक्मिणी यांची भेट घेऊन मांडली कैफियत
फळपीक विमा कंपनीच्या केंद्रिय संचालक एस. रुक्मिणी यांच्यासोबत सर्व सचिवांची देखील खासदार उन्मेश दादा पाटील यांनी संयुकतरित्या भेट घेतली. केळ फळ पिक विमा संदर्भामध्ये विमा कंपनीची असलेली जबाबदारी बाबत योग्य पावले उचलावीत अशी विनंती केली.फळ पिक विमा बाबत राज्य सरकारच्या चुकीच्या निविदा प्रक्रिया मुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून राज्य सरकारने आपली चूक दुरुस्त करावी. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या विमा रक्कमेचा घास काढून विमा कंपन्यांच्या घशात घालण्यारा हा बदल राज्य सरकारने दुरुस्त करावा. यासाठी फळ पिक विमा कंपनीकडून योग्य ते सहकार्य राज्य सरकारला केले जाईल, अशी माहिती यावेळी फळपीक विमा कंपनीच्या केंद्रिय संचालक एस. रुक्मिणी यांनी खासदार उन्मेश दादा पाटील यांना दिली आहे.
