जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज तिसऱ्या दिवशी ओबीसी आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे नगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य शासनाकडे जाणार असून शासन निर्देशानुसार प्रभाग निश्चिती होणार आहे. त्यामुळे नगरपालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षण नुसार होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यातील १५ नगरपालिका निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात गेल्या फेब्रुवारी अखेरीस जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाकडे प्रभाग रचना प्रारूप आराखडा पाठविण्यात आलेला अएहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचना मंजुरीनंतर १० मार्च पर्यंत निर्देश येणार असल्याचे संकेत जिल्हा प्रशासनाने दिले होते, त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाकडून नगरपालिका पातळीवर प्रभाग रचनेची पूर्व तयारी देखील केली जात आहे. परन्तु नुकत्याच राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण विधेयक बहुमताने मंजुरी झाली आहे, त्यामुळे आगामी काळात ओबीसी आरक्षण ओबिसी आरक्षण निश्चिती नंतरच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यतील भुसावळ, यावल, सावदा, फैजपूर, रावेर, पारोळा, अंमळनेर, धरणगाव, पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव, जामनेर, आदी १५ नगरपालिका निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे.
नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्तीची शक्यता
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या सदस्याची मुदत मार्च एप्रिल दरम्यान संपणार आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषदेच्या सन २०२२ ते २०२७ निवडणुकीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नव्याने गण गट रचना प्रारूप आराखडा सादर करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून निर्देश जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार तसेच नशिराबाद ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपरिषदेत झाले आहे. त्यामुळे गट व गणात देखील बदल होणार असून जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी १० गट व २० गणात वाढ होणार आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने गण गट प्रारूप आराखडा सादर केला असला तरी राज्य सरकारने नुकत्याच ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक बहुमताने मंजूर केले आहे. त्यामुळे नगरपालिकां प्रमाणेच जिल्हा परिषद निवडणूक देखील लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून जिल्हा परिषदेवर देखील प्रशासक नेमण्याची शक्यता अधिकारी स्तरावरून वर्तविली जात आहे.
