मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात इलेक्ट्रिक कार्सची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. पूर्वी अनेक ऑटो कंपन्या इंधनावर चालणाऱ्या कार उत्पादनावर भर देत होत्या, मात्र वाढत्या मागणीनुसार इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनाकडे त्यांचा कल वळला आहे. यामुळे आगामी काळात भारतीय बाजारात इलेक्ट्रिक कार्सचा बोलबाला असणार आहे. सरकारही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे.
भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास चालना देण्यासाठी भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवार, 25 मार्च 2025 रोजी संसदेत फायनान्स बिल 2025 सादर करताना ईव्ही बॅटरीच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या 35 कॅपिटल गुड्सवरील इम्पोर्ट ड्युटी पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा केली. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल आणि निर्यातीतील स्पर्धात्मकता वाढेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल 2025 पासून जगभरातील अनेक देशांवर परस्पर शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. भारतावर याचा परिणाम होऊ नये म्हणून केंद्र सरकार अमेरिका सोबत व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यात शुल्क कमी करण्याबाबत चर्चा करणार आहे. भारत अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या सुमारे 1.9 लाख कोटी रुपयांच्या (23 अब्ज डॉलर्स) वस्तूंवर इम्पोर्ट ड्युटी कमी करण्याचा विचार करत आहे.
गेल्या आठवड्यात संसदीय समितीच्या बैठकीत देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी कच्च्या मालावरील इम्पोर्ट ड्युटी कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानुसार सरकारने आता ईव्ही बॅटरी आणि मोबाईल फोनच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरीवरील इम्पोर्ट ड्युटी पूर्णपणे रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक कार्सच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सामान्य ग्राहकांनाही इलेक्ट्रिक वाहनं अधिक परवडणारी ठरतील. भारतीय सरकारच्या या सकारात्मक निर्णयांमुळे इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल आणि भविष्यात भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अधिक सक्षम ठरेल.
