मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून निवडून द्यावयाच्या विधान परिषदेच्या ६ जागांच्या निवडणुकांचा पेच निर्माण झाला आहे. या सहापैकी एक जागा ३१ मे रोजी रिक्त होत आहे, तर उर्वरित ५ आमदारांची मुदत २१ जूनला संपुष्टात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या ९ जागा दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. राज्यपाल नामनियुक्त जागांचा घोळ अजून मिटलेला नाही, त्या १२ जागाही अजून रिक्तच आहेत. त्यामुळे जूननंतर विधान परिषदेचे ७८ सदस्य संख्याबळ ५१ वर खाली येणार आहे.
विधान परिषदेचे एकूण ७८ सदस्य संख्याबळ आहे. त्यात विधानसभा सदस्यांमधून निवडणून द्यावयाच्या ३० सदस्यांचा समावेश आहे. २२ सदस्यांची निवड स्थानिक प्राधिकारी संस्थांमधून केली जाते. पदवीधर मतदारसंघातून ७ व शिक्षक मतदारसंघातून ७ सदस्यांना निवडून दिले जाते. तर १२ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते.
स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघात महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांचे सदस्य हे मतदार असतात. निवडणुका घेऊन विधान परिषदेवर सदस्यांची निवड केली जाते. राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण व नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्यांमध्ये करण्यात आलेले बदल यासंदर्भात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यामुळे २०२२ पासून ग्रामपंचायती वगळून महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत.
त्याचा परिणाम म्हणजे जून ते डिसेंबर २०२२ मध्ये मुदत संपलेल्या स्थानिक प्राधिकारी संस्थांमधून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या ९ जागांसाठी निवडणूकच झालेली नाही. त्यात सोलापूर, अहमदनगर, ठाणे, पुणे, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, जळगाव आणि भंडारा-गोंदिया या स्थानिक प्राधिकारण संस्थांचा समावेश आहे. राज्यात सध्या सर्वच महानगरपालिकांवर प्रशासक आहे. जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांच्या निवडणुका नाहीत. त्यामुळे मे ते जून या दरम्यान रिक्त होणाऱ्या विधान परिषदेच्या सहा जागांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यामार्फत विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या एकूण २२ पैकी १५ जागा रिक्त राहणार आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा पाच वर्षांपासून घोळ सुरु आहे. या जागा अद्याप रिक्तच आहेत. जूननंतर २७ जागा रिक्त राहतील. राज्यात सध्या सर्वच्या सर्व म्हणजे २९ महानगरपालिकांवर प्रशासक आहे. त्याचबरोबर ३८५ पैकी २५७ नगरपालिका, ३४ पैकी २६ जिल्हा परिषदांचा व ३५१ पैकी २८९ पंचायत समित्यांचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या हाती आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांच्याशी संपर्क साधला असता, सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय लागेल, त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
