यावल प्रतिनिधी । जिल्ह्यातील बहादरपुर तालुका पारोळा येथील शिक्षण विभागाने वारंवार घोषणा करूनही उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णय देण्यासाठी दुर्लक्ष करत असून यामुळे शिक्षकांना अनुदानाअभावी वेतनही मिळत नाही. शिक्षक हे विविध अडचणींनी त्रस्त झाले आहे. मूल्यांकन पात्र विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांचा अनुदानाचा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करावा व शिक्षकांचे वेतन सुरू करावे, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी ५ ऑगस्टला शाळा कामबंद आंदोलन करून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर शिक्षक एकदिवसीय धरणे आंदोलन करणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय कृती समितीने अनुदानाच्या न्याय मागणीसाठी शासन दरबारी आतापर्यंत २२१ आंदोलने केली आहेत. गेल्या १२ ते १५ वर्षांपासून शिक्षक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत विनावेतन ज्ञानदान करत असून काही शिक्षकांचे वय ४५ वर्षापर्यंत पोहोचले आहे. तरी शासन चालढकल करत असल्याने शिक्षकांचा भावनांचा अंत होत आहे. डिसेंबरमध्ये शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी 1 एप्रिल पासून राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना पगार सुरू होईल अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर अनुदानासाठी अडचणी दाखवत मुंबई-पुणे असा प्रवास झाला तो आजवर सुरूच आहे. नवे शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी पदभार स्वीकारताच पावसाळी अधिवेशनात बोलतांना १५ दिवसाच्या आत उपसमितीचा निर्णय घेऊन शिक्षकांना पगार सुरू केला जाईल, त्यासाठीची आर्थिक तरतूद देखील झाली असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर दोन कॅबिनेट बैठका झाल्या परंतु त्यात कुठलाही विषय मंजूर झालेला नाही. मुळात विनाअनुदानित शिक्षक अनेक वर्ष विनावेतन काम करत असून अनेकांचे संसार देखील उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी अनुदानाचा निर्णय जाहीर करावा या मागणीसाठी शिक्षकांनी आता शिक्षण उपसंचालक कार्यालयापुढे धरणे आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भातचे निवेदन आज नाशिक येथे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात सहायक उपसंचालक पुष्पवती पाटील व सहायक उपनिरीक्षक अशोक बागुल यांना देण्यात आले. यावेळी कृती समितीचे विभागिय अध्यक्ष प्रा. अनिल परदेशी, नाशिक जिल्ह्याध्यक्ष प्रा. कर्तारसिंग ठाकूर, जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रा.डी.आर पाटील, प्रा.गुलाब साळुंखे, प्रा.तायडे, प्रा.निलेश गांगुर्डे, प्रा.वर्षा कुलथे आदि उपस्थितीत होते.
