मुंबई- लाईव्ह ट्रेंडस वृत्तसेवा । बाॅम्बे उच्च न्यायालयाने न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता आणि न्यायप्रवेश वाढवण्याच्या उद्देशाने सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) आणि रेकॉर्डिंगसाठी नवे नियम जाहीर केले आहेत. भारताच्या संविधानातील कलम २२५ आणि २२७ तसेच इतर कायदेशीर तरतुदींच्या अंतर्गत तयार केलेले हे नियम १ जुलै २०२५ पासून लागू होतील. बाॅम्बे उच्च न्यायालय आणि त्याच्या देखरेखीखालील सर्व खालच्या न्यायालयांना आणि लवादांना (Tribunals) हे नियम लागू असतील. मुख्य न्या. आणि न्यायमूर्तींनी ही नियमावली तयार करताना तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि कायदेशीर नैतिकता यांचा समतोल साधला आहे.
न्यायप्रक्रियेला अधिक खुली आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. थेट प्रक्षेपण आणि रेकॉर्डिंगमुळे पक्षकार, विधि संशोधक, पत्रकार आणि सामान्य नागरिकांना न्यायालयीन कार्यवाही समजून घेण्याची संधी मिळेल. यामुळे न्यायप्रणालीवरील विश्वास वाढेल आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशकता सुनिश्चित होईल. ही नियमावली बाॅम्बे उच्च न्यायालयाच्या माहिती तंत्रज्ञान समिती (IT Committee) आणि रजिस्ट्रार (IT) यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलात आणली जाईल.
नियमावलीतील प्रमुख तरतुदी
१. थेट प्रक्षेपण आणि रेकॉर्डिंगसाठी तांत्रिक व्यवस्था
कॅमेरे आणि उपकरणे: प्रत्येक कोर्टरूममध्ये किमान पाच कोनांतून कॅमेरे बसवले जातील. यामध्ये खंडपीठ, वकील, आरोपी आणि साक्षीदारांचा समावेश असेल. याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचे सादरीकरण करणारी यंत्रणा असल्यास त्याचेही स्वतंत्र फीड घेतले जाईल.
नियंत्रण यंत्रणा: खंडपीठातील पीठासीन न्यायमूर्तींना थेट प्रक्षेपण थांबवण्यासाठी किंवा स्थगित करण्यासाठी रिमोट कंट्रोल यंत्रणा उपलब्ध असेल. यामुळे संवेदनशील क्षणांवर नियंत्रण ठेवता येईल.
ऑडिओ गुणवत्ता : वकील, साक्षीदार आणि इतर संबंधित व्यक्तींनी कोर्टात बोलताना योग्य मायक्रोफोन वापरणे बंधनकारक असेल.
दूरस्थ सुनावणी : व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणाऱ्या सुनावणीसाठी एकात्मिक फीड तयार करण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर वापरले जाईल.
२. समर्पित नियंत्रण कक्ष (Dedicated Control Room – DCR)
प्रत्येक न्यायालय परिसरात समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापन केला जाईल. यात न्यायालयीन अधिकारी, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
DCR थेट प्रक्षेपण, रेकॉर्डिंग आणि प्रतिलेखन (Transcription) यांचे निरीक्षण करेल आणि कोणताही अयोग्य किंवा असभ्य मजकूर सार्वजनिक होणार नाही याची खात्री करेल.
रजिस्ट्रार (IT) यांच्या देखरेखीखाली तांत्रिक तज्ज्ञ हे काम करतील आणि माहिती तंत्रज्ञान समितीच्या मार्गदर्शनानुसार सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
३. कोणत्या प्रकरणांचे थेट प्रक्षेपण होणार नाही ?
खालील प्रकरणे थेट प्रक्षेपणातून वगळली जातील :
वैवाहिक प्रकरणे: वैवाहिक विवाद, मुलांचा ताबा आणि दत्तक प्रकरणे.
लैंगिक गुन्हे: भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत दाखल खटले.
महिलांविरुद्ध लिंगाधारित हिंसाचार: यासंबंधी सर्व प्रकरणे.
पॉक्सो आणि किशोर न्याय कायदा: याअंतर्गत दाखल खटले.
इन-कॅमेरा सुनावणी: दंड प्रक्रिया संहिता ( CRPC ) च्या कलम ३२७ किंवा नागरी प्रक्रिया संहितेच्या (CPC) कलम १५३ B अंतर्गत होणारी सुनावणी.
न्यायप्रशासनाला बाधक : खंडपीठाच्या मते, प्रक्षेपणामुळे न्यायप्रशासनाला बाधा येणार असेल तर अशी प्रकरणे वगळली जातील.
सामाजिक अशांतता : ज्या प्रकरणांमुळे सामाजिक शांततेचा भंग होण्याची शक्यता असेल.
पुराव्यांचे रेकॉर्डिंग : साक्षीदारांचे पुरावे आणि त्यांची उलटतपासणी यांचे थेट प्रक्षेपण होणार नाही.
खाजगी संवाद: पक्षकार आणि वकील यांच्यातील खाजगी संवाद, वकीलांमधील चर्चा किंवा विशेषाधिकार असलेली माहिती.
४. रेकॉर्डिंगचा वापर आणि संग्रहण
रेकॉर्डिंग्जचा वापर : रेकॉर्डिंग्ज केवळ न्यायालय आणि अपील न्यायालयासाठी उपलब्ध असतील. साक्षीदार आणि पीडितांच्या रेकॉर्डिंग्जमध्ये गोपनीयता राखण्यासाठी डमी नावे, चेहरा मास्किंग, पिक्सलेशन किंवा आवाज बदलण्याचे तंत्र वापरले जाईल.
संग्रहण : रेकॉर्डिंग्ज किमान सहा महिन्यांपर्यंत संग्रहित केल्या जातील. विशेष प्रकरणांमध्ये खंडपीठ किंवा मुख्य न्या. यांच्या निर्देशानुसार जास्त काळ संग्रहित ठेवता येतील. सर्व डेटा एन्क्रिप्टेड स्वरूपात आणि विशिष्ट हॅश (#) मूल्यासह संग्रहित केला जाईल.
प्रवेश : रेकॉर्डिंग्जच्या प्रती मिळवण्यासाठी नामनियुक्त अधिकाऱ्याकडे अनुसूची III मधील नमुन्याप्रमाणे अर्ज करावा लागेल. यासाठी पक्षकार, वकील किंवा अधिकृत व्यक्तींनाच परवानगी असेल.
५. आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया
आक्षेप नोंदवणे: पक्षकार किंवा संबंधित व्यक्ती थेट प्रक्षेपणाला आक्षेप नोंदवू शकतात. यासाठी खटला दाखल करताना अनुसूची I मधील नमुना किंवा नंतरच्या टप्प्यावर अनुसूची II मधील नमुना वापरावा लागेल.
खंडपीठाचा निर्णय: थेट प्रक्षेपणाला परवानगी द्यायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय खंडपीठाचा असेल. हा निर्णय पारदर्शक आणि खुल्या न्यायप्रक्रियेच्या तत्त्वांवर आधारित असेल. मतभेद असल्यास प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले जाईल.
६. थेट प्रक्षेपणाची प्रक्रिया
विलंब: थेट प्रक्षेपणात १० मिनिटांचा विलंब ठेवला जाईल, जेणेकरून संवेदनशील माहिती प्रसारित होण्यापासून रोखता येईल. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा विलंब बदलू शकतो.
प्रक्षेपणाची सुरुवात आणि समाप्ती: खंडपीठाने सुनावणी सुरू करण्याचे निर्देश दिल्यावर प्रक्षेपण सुरू होईल आणि सुनावणी संपल्यानंतर थांबेल.
प्रदर्शन संदेश: खंडपीठातील चर्चा, प्रशासकीय निर्देश किंवा खाजगी संवादादरम्यान प्रक्षेपण थांबवले जाईल आणि मॉनिटरवर “प्रक्षेपण स्थगित” किंवा “न्यायालय सत्रात नाही” असा संदेश दिसेल.
७. विशेष सुविधा
समर्पित खोल्या: कोर्टरूममधील गर्दी कमी करण्यासाठी, न्यायालय परिसरात थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी विशेष खोल्या उपलब्ध केल्या जातील. यात विधि संशोधक, कर्मचारी, पक्षकार, शैक्षणिक व्यक्ती आणि अधिकृत पत्रकारांना प्रवेश असेल.
दिव्यांगांसाठी सुविधा : रेकॉर्डिंग्ज आणि प्रक्षेपण दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभ केले जाईल.
प्रतिलेखन: न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रेकॉर्डिंग्जचे प्रतिलेखन केले जाईल आणि आवश्यकतेनुसार इतर अनुसूचित भाषांमध्ये भाषांतरित केले जाईल.
८. प्रतिबंध आणि कायदेशीर कारवाई
अनधिकृत वापर: कोणत्याही व्यक्ती किंवा माध्यमांना थेट प्रक्षेपण किंवा रेकॉर्डिंग्ज अनधिकृतपणे रेकॉर्ड करणे, शेअर करणे किंवा प्रसारित करणे प्रतिबंधित आहे. याचा भंग केल्यास भारतीय कॉपीराइट कायदा १९५७, माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० आणि अवमान कायद्यांतर्गत कारवाई होईल.
संचार उपकरणांचा वापर: सुनावणीदरम्यान संचार उपकरणे किंवा रेकॉर्डिंग उपकरणांचा वापर करून प्रक्रियेत व्यत्यय आणणे किंवा अनधिकृत माहिती पाठवणे प्रतिबंधित आहे. असे केल्यास उपकरण जप्त केले जाईल आणि कायदेशीर कारवाई होईल.
९. गोपनीयतेचे संरक्षण
वैयक्तिक माहिती: पक्षकारांचे जन्मतारीख, पत्ता, ओळखपत्र क्रमांक, बँक खाते तपशील आणि संबंधित व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती थेट प्रक्षेपणातून हटवली जाईल किंवा म्यूट केली जाईल.
मास्किंग तंत्र: गोपनीयता राखण्यासाठी डमी नावे, चेहरा मास्किंग, पिक्सलेशन किंवा आवाज बदलण्याचे तंत्र वापरले जाईल.
नियमावलीचा प्रभाव
या नियमावलीमुळे बाॅम्बे उच्च न्यायालय आणि त्याच्या देखरेखीखालील न्यायालयांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि न्यायप्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. यामुळे सामान्य नागरिकांना न्यायप्रणाली समजून घेण्यास मदत होईल आणि विधि संशोधन, शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण कार्यांना चालना मिळेल. तसेच, दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा आणि गोपनीयतेचे संरक्षण यामुळे सर्वसमावेशकता सुनिश्चित होईल.
अधिक माहितीसाठी: बाॅम्बे उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://bombayhighcourt.nic.in) नियमांचा संपूर्ण तपशील उपलब्ध आहे. रजिस्ट्रार जनरल एस. एस. अदकर यांनी ही अधिसूचना जारी केली असून, याची छपाई आणि प्रकाशन सरकारच्या छापखान्याद्वारे करण्यात आले आहे.
