टोकियो वृत्तसंस्था । चीनची आक्रमक विस्तारवादी भूमिका आणि आगळीकीमुळे चीनचे शेजारी देश त्रस्त झाले आहेत. चीनच्या दादागिरीला लगाम घालण्यासाठी अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री ६ ऑक्टोबर रोजी जपानमध्ये बैठक करणार आहेत. ‘द क्वॉड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग सदस्य देशांमध्ये इंडो-पॅसिफिक भागात स्वतंत्र आणि मुक्त वातावरण असावे यासाठी चर्चा होणार आहे.
जपानपासून ते लडाखपर्यंत चीनची दादागिरी सुरू आहे. त्यामुळे चीनला वठणीवर आणण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. हिंदी महासागर-पॅसिफिक महासागरात चीनला रोखण्यासाठी भारत-जपान संबंध आणखी मजबूत करत आहेत. जपानचे पंतप्रधान योशिदे सुगा यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत चर्चा केली. भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेत परस्पर सहकार्य वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचे सुगा यांनी म्हटले होते.
जपानचे पंतप्रधान क्वॉड तयार करण्यासाठी आग्रही आहेत. या चार देशांमध्ये सहा ऑक्टोबर रोजी बैठक पार पडणार आहे. पूर्व चीन समुद्रात चिनी युद्धनौकांच्या वाढत्या घुसखोरीमुळे जपान अस्वस्थ आहे. जपानचे संरक्षणमंत्री तारो कोनो यांनी भारताला व्यापक क्षेत्रीय सहकार्य विकसित करण्याची सूचना केली होती. इंडो-पॅसिफिक भागात भारत आणि जपानने एकत्र येण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
चीनचा धोका लक्षात घेता भारत आणि जपानचे लष्करप्रमुख सातत्याने एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. मागील आठवड्यातच जपानी सैन्याचे चीफ ऑफ स्टाफ जनरल युसा यांनी भारतीय लष्करप्रमुख एम.एम. नरवणे यांच्याशी चर्चा केली होती. या दोन्ही देशांच्या सैन्यांनी इंडो-पॅसिफिक भागात चीनच्या वाढत्या घुसखोरीला प्रतिबंध करण्यावर सहमती दर्शवली आहे.
‘दि क्वॉड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ ची सुरुवात वर्ष २००७ मध्ये करण्यात आली होती. त्याआधी भारताने २००४-०५ मध्ये भारताने दक्षिण-पूर्व आशियातील सुनामीग्रस्त देशांना मदत केली होती. क्वाडमध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताचा समावेश आहे. मार्च महिन्यातही क्वॉड देशांची बैठक पार पडली होती. क्वॉडमध्ये पहिल्यांदाच न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामनेही सहभाग घेतला.
चीनकडून क्वॉडला सातत्याने विरोध केला जात आहे. क्वॉड देश एकत्रपणे युद्ध सरावदेखील करतात. आशिया खंडात चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी दादागिरीला उत्तर देण्यासाठी या क्वॉडची स्थापना झाली असल्याचे विश्लेषक सांगतात. चीनने भारताने गटनिरपेक्ष भूमिकेचे धोरण न सोडण्याचे आवाहन करत क्वॉड, अमेरिकेच्या नेतृत्वातील गटात सहभागी न होण्याची धमकी दिली होती. क्वॉड गटातील बहुतांशी देशांसोबत चीनचे सध्या वाद सुरू आहेत.
