आषाढी वारीच्या दिंडयांना राज्य शासनाकडून मिळणार २० हजार रूपयांचे अनुदान

मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्य सरकारने वारकऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. आषाढी वारीमध्ये सहभागी होणासाठी राज्य भरातून निघणाऱ्या दिंड्यांना सरकारतर्फे २० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. वारकरी साहित्य परिषद मंडळाने शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानभवनात भेट घेतली. यावेळी वारकरी साहित्य परिषदेने सरकारकडे ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळण्याची मागणी केली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर २० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

आषाढी एकादशीनिमित्त महाराष्ट्र भरातून निघणाऱ्या नोंदणीकृत दिंड्यांना हे २० हजार रुपयांचे अनुदान सरकार देणार आहे. आषाढी वारी निमित्त तसेच पंढरपूरच्या विठुरायाचे दर्शन घेण्यासाठी राज्यभरतून मोठ्या प्रमाणात दिंडया या पंढरपूरच्या दिशेने रवाना होत असतात. यात मोठ्या प्रमाणात वारकरी सहभागी होत असतात. अनेक वर्षांची ही परंपरा आजही कायम आहे. या पळख्या एका मागोमाग शिस्तबद्ध पद्धतीने पायी चालत आषाढी एकादशीच्या एक दिवस पंढपुरात दाखल होत असतात. या प्रवासादरम्यान अनेकदा वारकरी आजारी पडतात, दुखापतग्रस्त होतात तर एखाद्याचा अपघातात किंवा दुर्घटनेत मृत्यू होतो. तरअनेकांना विविध कारणांनी वारी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनुदान मिळाल्यास त्यांची वारी होईल अशी मागणी वारकरी साहित्य परिषदेचे विठ्ठल पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे केली होती. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन शासनाने २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पंढरपूरच्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून हजारोच्या संख्येने दिंड्या-व पालख्या पंढरपूरसाठी दरवर्षी निघत असतात. या सगळ्या पालख्या पायी चालत विठु नामाचा गजर करत दरमजल करत पंढरपूरला पोहोचतो. या बाबत माहिती देतांना विठ्ठल पाटील म्हणाले, ‘आषाढी पंढरी वारीसाठी राज्यातून वारकरी संप्रदायांचा पालखी सोहळा हा दरवर्षी निघतो. त्या सगळ्या नोंदणीकृत पालख्यांना २० हजार रुपयांची देणगी मिळणार आहे. राज्यात अधिकृत १५०० दिंड्या आहेत. याचा फायदा शेतकरी, वरकऱ्यांना वारी सुरु असताना होणार आहे. यामुळे आर्थिक हातभार लागतो. व्यसन मुक्ती खातं मुख्यमंत्री यांच्याकडे आहे. त्यात वारीमध्ये व्यसन मुक्ती संदेश असतो. त्याच खात्यातील पैसे देण्यात यावे ही मागणी आम्ही केली आहे.

Protected Content