नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबरपासून लोकसभा आणि राज्यसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासाशिवाय संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही सभागृहांच्या १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबरदरम्यान १८ बैठकी होणार आहेत. दरम्यान प्रश्नोत्तराचा तास वगळल्यानं विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलंय.
केंद्र सरकार लोकशाहीला पायदळी तुडवत असल्याची टीका काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडून करण्यात आली. वाद वाढल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती घेणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
प्रश्नोत्तर आणि शून्य काळ रद्द करण्यासंबंधी सर्व दलांची चर्चा करण्यात आली होती. तृणमूल काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी सहमती दर्शवली होती, असं स्पष्टीकरणही जोशी यांनी दिलंय. ‘अर्जुन राम मेघवाल, व्ही मुरलीधरन आणि मी सर्व पक्षांशी यासंबंधात चर्चा केली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओ’ब्रायन यांना सोडून इतरांनी प्रश्नोत्तर तास रद्द करण्यासाठी सहमती दर्शवली होती’ असं जोशी यांनी म्हटलंय.
प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करू नये, अशी विनंती काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून केली होती. . त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या खासदार सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार गमावतील, असं ओ’ब्रायन यांनी म्हटलंय.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला मोठ्या संख्येनं अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांच्या मदतीसाठी उपस्थित राहावं लागत असल्यानं प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करावा लागत असल्याचं मोदी सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद, अधीररंजन चौधरी, पिनाकी मिश्रा आणि डेरेक ओब्रायन यांच्या दूरध्वनीवरून संपर्क साधून सरकारच्या अडचणींची माहिती दिली.
पहिल्या दिवशी लोकसभेचं कामकाज सकाळी ९ ते १ वाजेपर्यंत चालेल. त्यानंतर १५ सप्टेंबरपासून लोकसभेच्या कामकाजाची वेळ दुपारी ३ ते ७ अशी असेल. राज्यसभेचं कामकाज पहिल्या दिवशी दुपारी ३ ते सायंकाळी ७ अशी असेल. पण त्यानंतर सकाळी ९ ते १ या वेळेत राज्यसभेचे कामकाज होणार आहे.
खासदारांना कोरोना चाचण्या करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. धोका नको म्हणून खासदारांना बसून बोलण्याचीही परवानगी देण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त १०० माध्यम प्रतिनिधींना चाचणी केल्यानंतर प्रवेश देण्यात येईल.
