यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावलमध्ये आदिवासी प्रकल्प कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी अखेर तोडग्याची किरणे दिसू लागली आहेत. इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये प्रवेशाचा न्याय मिळावा या मागणीसाठी आंदोलनकर्ते व विद्यार्थी पालक गेल्या तीन दिवसांपासून ठाण मांडून बसले होते. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच आज झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली.
तिसऱ्या दिवशी सकाळीच आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्यानंतर तहसीलदार मोहनमाला नाझिरकर व प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी थेट आंदोलनस्थळी भेट देत आंदोलनकर्त्यांशी तसेच विद्यार्थी पालकांशी सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान मागण्यांचा सूक्ष्म आढावा घेत प्रशासनाने प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याची हमी दिली.
आदिवासी बांधवांची मुख्य मागणी होती की, त्यांच्या मुलांना इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा आणि शिक्षणाच्या संधींमध्ये भेदाभेद होऊ नये. पालकांनी प्रशासनाने याबाबत कुठलीही ठोस दखल घेत नसल्याचा आरोप करत उपोषण अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला होता. परंतु आज झालेल्या चर्चेतून परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडला आणि उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तहसीलदार नाझिरकर यांनी आंदोलनातील प्रत्येक मागणी शासनापर्यंत त्वरीत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले. त्याचबरोबर प्रकल्प अधिकारी पवार यांनीही आवश्यक प्रस्ताव आणि संबंधित कागदपत्रे पुढे पाठवण्याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन नोंदवला. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आंदोलनकर्त्यांनी काही प्रमाणात समाधान व्यक्त केले.
तथापि, आंदोलकांनी भविष्यासाठी स्पष्ट इशारा देत म्हटले की, “शासनाने लेखी हमी देऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली तरच उपोषणाची पुनर्बहाली होणार नाही.” त्यामुळे येत्या काही दिवसांत शासनाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
