धरणगाव प्रतिनिधी । भाजपा शिक्षक आघाडीच्या पाठपुराव्यामुळे विद्या प्राधिकरणाने शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई, शिक्षणाधिकारी आणि प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद मंडळाच्या आदेशानुसार आजपासून शिक्षकांना रोज काढावे लागणारे लेसन प्लॅन (धडा योजना) बंद करण्यात आलीय. तसेच याचा फायदा राज्यातील साडेसात लाख शिक्षकांना होणार असल्याची माहिती भाजपा शिक्षक आघाडी मुंबई-कोकण विभाग संयोजक अनिल बोरनारे दिली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, शाळेतील प्रत्येक मूलाला वेगवेगळ्या पद्धतीने शिकविण्यासाठी त्यापद्धतीने शिक्षकांना अध्यापन करावे लागत असून त्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने काढावे लागणारे दैनिक, मासिक व वार्षिक नियोजनाचे कागदपत्रे कुचकामी ठरत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतीत २२ जून २०१५ रोजी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमाचा शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यामध्ये अशा प्रकारच्या कागदपत्रांची शिक्षकांकडून मागणी करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तरीसुद्धा राज्यातील अनेक शाळा व अधिकाऱ्यांकडून लेसन प्लॅनची सक्ती करण्यात येत होती. म्हणून याबाबत भाजपा शिक्षक आघाडीचे मुंबई-कोकण विभागाचे संयोजक अनिल बोरनारे यांनी २६ जुलै २०१९ रोजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार व विद्यार्थी विकास विभागाचे अवर सचिवांची भेट घेतली. आणि प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र शासन निर्णयाच्या १३.१ मुद्यांचा आधारे वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. अवर सचिवांनी देखील तातडीने सकारात्मक प्रतिसाद देत भाजपा शिक्षक आघाडीच्या निवेदनावरून विद्या प्राधिकरणाच्या संचालकांकडे १ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रस्ताव पाठविला. आज अखेर विद्या प्राधिकरणाने आदेश काढून राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश देत लेसन प्लॅनची सक्ती करण्यात येऊ नये, असे आदेश काढले.
ज्ञानरचनावाद व ऍक्टिव्हिटी बेस लर्निंग पद्धतीचे शाळा-शाळांमध्ये अध्यापन सुरू आहे. एकच अध्यापन पद्धत विद्यार्थ्यांसाठी लागू पडत नसून विद्यार्थ्यांच्या आकलनानुसार शिक्षक विद्यार्थ्यांना अध्यापन करीत आहेत. केवळ अध्यापनावर लक्ष केंद्रित व्हावेत, यासाठी शिक्षकांकडून विनाकारण कोणत्याही दैनिक पाठ टाचण सारख्या कागदपत्रांची मागणी करण्यात येऊ नये, असे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या जी.आर.मध्ये नमूद केले आहे. तरी काही शाळांकडून त्याबाबतची सक्ती करण्यात येत होती. रोज लेसन प्लॅन काढण्यासाठी शिक्षकांना सरासरी एक ते दीड तास कालावधी विनाकारण खर्च करावा लागत होता. मासिक व वार्षिक नियोजनाच्या कामासाठीसुद्धा तेव्हढाच कालावधी लागत होता. या आदेशामुळे शिक्षकांचा वेळ वाचणार असून तेवढा वेळ मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मिळणार असल्याचे माहिती भाजपा शिक्षक आघाडीचे मुंबई-कोकण विभाग संयोजक अनिल बोरनारे यांनी दिली आहे.