मुंबई-राज्यातील वातावरण अशांत करुन कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजय सक्सेना यांची भेट घेऊन राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत चर्चा केली व निवेदन दिले. या शिष्टमंडळात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री व प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, प्रदेश सरचिटणीस मुनाफ हकीम, प्रदेश सरचिटणीस देवानंद पवार, गजानन देसाई, प्रवक्ते निजामुद्दीन राईन, सुनिल खांडगे आदी समावेश होता.
प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले पुढे म्हणाले की, राज्यातील सामाजिक एकोप्याला गालबोट लावत संभाजीनगर, अमरावती, अकोला, शेवगाव, अहमदनगर व त्र्यंबकेश्वरमध्ये जाणीवपूर्वक वातावरण बिघडवण्याचे काम केले गेले. राज्यातील वातावरण खराब करुन कायदा सुव्यवस्था बिघडवणे राज्यासाठी चिंताजनक बाब असून अशा प्रकारांना खतपाणी घालणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. काही संघटनांचे नेते प्रक्षोभक वक्तव्य करून सामाजिक स्वास्थ बिघडवत आहेत. अशा पद्धतीची भडकाऊ भाषणे व वक्तव्य करणाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत असे असतानाही महाराष्ट्रात मात्र कोर्टाच्या आदेशाचे पालन होताना दिसत नाही. राज्यातील पोलीस कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
त्र्यंबकेश्वरला धूप दाखवण्याच्या प्रकरणाला काही संघटनांनी जाणीवपूर्वक वादाचा रंग देऊन वातावरण बिघडवण्याचे काम केले. गावकऱ्यांनी सामंज्यस्याची भूमिका घेत गावात शांतता असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही बाहेरुन काही संघटनांचे लोक त्र्यंबकेश्वरमध्ये जाऊन चिथावणी देण्याचे व वातावरण अशांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सामाजिक शांतता भंग करून वातावरण पेटवण्याचे काम करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई केली पाहिजे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू रिफायनरीला स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांना व महिला आंदोलकांवर पोलीस बळाचा वापर केला हे अत्यंत गंभीर आहे. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना तडीपार केले जात आहे. हा पोलिसी अत्याचार थांबवून आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले पाहिजेत. मुंबई-वडोदरा महामार्गासाठी जमीन संपादन करताना आदिवासी महिलांवरही अत्याचार करण्यात आले. हा अत्याचार थांबवून संबंधीत पोलिसांवर कारवाई केली पाहिजे.
राज्यातून बेपत्ता होणाऱ्या महिला व मुलींची वाढती संख्या ही आणखी एक चिंताजनक बाब आहे. महाराष्ट्रातून दररोज सरासरी ७० मुली बेपत्ता होत आहेत, जानेवारी ते मार्च २०२३ या तीन महिन्याच्या कालावधीत राज्यातून सुमारे ५५१० मुली बेपत्ता झाल्याचे समजते. राज्यातून मुली व महिला बेपत्ता होत असताना सत्ताधारी ‘केरल स्टोरी’ सिनेमा बघण्यात मग्न आहेत. मुली बेपत्ता प्रकरणी योग्य ती पावले उचलून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात. महाराष्ट्र कायद्याचे राज्य आहे व ते कायद्याचे राज्य राहिल यासाठी योग्य ती पावले उचला असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
