Home Cities मुक्ताईनगर हतनूर कालव्यातील अवैध माती उत्खनन प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करा : आ....

हतनूर कालव्यातील अवैध माती उत्खनन प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करा : आ. खडसेंची मागणी

0
115


मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । रावेर तालुक्यातील तासखेडा शिवारात हतनूर कालव्याची माती अनधिकृतपणे उत्खनन करून विक्री केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आल्याने हे प्रकरण अधिवेशनात गाजले. आमदार एकनाथराव खडसे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत या बेकायदेशीर उत्खननाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. सार्वजनिक मालमत्तेच्या लुटीप्रकरणी शासनाने नेमकी काय पावले उचलली, याबाबत स्पष्ट माहिती देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

आमदार एकनाथराव खडसे यांनी सभागृहात सांगितले की, तासखेडा शिवारातील हतनूर कालव्याची माती अनधिकृतपणे उत्खनन करून विक्री केल्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यादरम्यान जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी पत्रव्यवहार केला होता. या पत्रव्यवहारानंतर शासनाने कोणती चौकशी केली, चौकशीत काय निष्पन्न झाले आणि त्यानुसार दोषींविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली किंवा करण्यात येणार आहे, याची सविस्तर माहिती सभागृहाला देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, संबंधित प्रकरणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहारानंतर उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे उपविभाग सावदा तसेच क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेमार्फत संयुक्त चौकशी करण्यात आली आहे. पंचासमक्ष पंचनामा करून संपूर्ण परिस्थितीची नोंद घेण्यात आली असून, हतनूर कालव्याच्या खोदकामातून निघालेली अतिरिक्त माती कालव्यालगत संपादित क्षेत्रात साठवून ठेवण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.

चौकशीतून एकूण ४५६५ ब्रास मातीची अवैध वाहतूक अज्ञात व्यक्तींमार्फत झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, याबाबत उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे उपविभाग सावदा यांनी तहसीलदार रावेर यांना माहिती दिली आहे. सदर माती ही जलसंपदा विभागाच्या मालकीची असल्याने, या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याबाबत २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, सावदा यांना लेखी कळविण्यात आले आहे, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

अनधिकृत उत्खनन कोणी केले, हे तपासातून निष्पन्न झाल्यानंतर नियमानुसार संबंधितांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी सभागृहात दिले. सार्वजनिक संसाधनांच्या संरक्षणासाठी शासन गंभीर असून, अशा प्रकारांना पाठीशी घातले जाणार नाही, असा संदेशही या उत्तरातून देण्यात आला.


Protected Content

Play sound