मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि सुरक्षितता या दोन्ही बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याने, धोकादायक शाळा इमारतींचे तातडीने सर्वेक्षण करून त्यासाठी आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्यातील शाळा इमारतींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मंत्रालयात तातडीने एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव समीर सावंत प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, समग्र शिक्षण अभियानाचे प्रकल्प संचालक संजय यादव, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी तसेच सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी सहभागी झाले होते.
बैठकीत बोलताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे अत्यावश्यक आहे. हे ऑडिट करून त्याचा अहवाल संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, अशी सूचना त्यांनी दिली.
राज्यातील अनेक शाळा इमारती मोडकळीस आलेल्या असून, अशा इमारतींची तातडीने तपासणी करून त्या धोकादायक असल्यास नव्याने बांधकामासाठी सर्व्हे करून सविस्तर आराखडा तयार करावा. त्या आधारे प्राधान्यक्रम ठरवून बांधकामाला गती द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
डॉ. भोयर यांनी अधिक स्पष्ट केले की, धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाईल. जिल्हानिहाय प्रस्ताव तयार करून केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांच्या समन्वयातून ही कामे तातडीने सुरू करण्यात यावीत.
