नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । राज्यातील सत्ता स्थापनेबाबतच्या पेचावर आज सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तीवाद झाला असला तरी न्यायालय या प्रकरणी उद्या म्हणजेच मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता यावर अंतिम निर्णय देणार आहे.
शनिवारी सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याने राजकीय वर्तुळात भूकंप झाला. बहुमत नसतांना बेकायदेशीरपणे हा शपथविधी झाल्याचा आरोप करून शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने शनिवारी रात्रीच सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. यावर रविवारी सकाळी न्या. एन.व्ही. रमण्णा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणी महाआघाडी आणि सरकार या दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने तातडीने बहुमत चाचणी घेण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यासोबत न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र व राज्य सरकार तसेच अजित पवार यांना नोटीसदेखील बजावली होती. यात कोणत्या आधारावर सरकार स्थापन करण्यात आले याची कागदपत्रे सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करण्याचे निर्देशदेखील देण्यात आले होते. यानुसार याचिकेतील अन्य मागण्यांबाबत सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता सुनावणी सुरू झाली.
भाजपचा १७० आमदारांच्या पाठींब्याचा दावा
आज महाआघाडीतर्फे काँग्रेस नेते तथा ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ अभिषेक मनु संघवी यांनी बाजू मांडली. ते ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ मनिंदरसिंग यांनी अजित पवार यांची बाजू मांडली. याप्रसंगी न्यायालयात काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला, पृथ्वीराज चव्हाण यांचीही उपस्थिती होती. यात सराकरतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आर्टीकल ३२ अंतर्गत राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नसल्याचा दावा केला. निवडणुकीपूर्वी युतीबाबत राज्यपालांना माहिती होती. यामुळे राज्यपालांनी ९ नोव्हेंबरपर्यंत युतीचा वाट पाहिली. यानंतर एकामागून एक पक्षांना पाचारण करण्यात आले. मात्र त्यांनी सत्ता स्थापन न केल्यामुळे नंतर राज्यपाल राजवट लावण्यात आली. याचिकातकर्त्यांकडे बहुमत असेल तर त्यांनी आधी राज्यपालांकडे का पोहचले नाही ? अशी विचारणाही त्यांनी केली. यासोबत त्यांनी २२ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या सर्वच्या सर्व ५४ आमदारांचा पाठींबा असणारे पत्र राज्यपालांना देण्यात आले होते. यात भाजपला पाठींबा देण्यात आल्याचे नमूद केल्यामुळेच राज्यपालांनी भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रीत केल्याची माहिती तुषार मेहता यांनी दिली. एवढे होऊनही राज्यपालांनी एखादी समिती नेमून राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा का ? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना दिलेले पत्र न्यायालयात पाठींबा देण्यात आला. यात १७० आमदारांच्या पाठींब्याने सरकार स्थापन करण्यात आल्याचा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे.
सविस्तर सुनावणीची अपेक्षा
मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टाला आमचे जुने पक्ष सोडून गेल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने आम्हाला पाठींबा दिल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. आमदारांची स्वाक्षरी खोटी असल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी यात काहीही तथ्य नसल्याचा दावादेखील त्यांनी केला. तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी घेण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले. रोहतगी यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येणार नसल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन केले. हे प्रकरण कर्नाटकपेक्षा वेगळे असल्याचा युक्तीवाददेखील त्यांनी केला.
राज्यपाल जबाबदार नव्हे
दरम्यान, राष्ट्रवादीने राज्यपालांचा निर्णय घेतला असल्याचा दावा केला. केवळ कागदोपत्री पाठींबा चुकीचा असल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर न्या. खन्ना यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी आपला पाठींबा मागे घेतला आहे का ? हा प्रश्‍न विचारला. तर रोहतगी यांनी अद्याप कोणतीही माहिती नसली तरी त्यांच्यामध्ये वाद असून याबाबत बहुमत चाचणीच्या वेळेसच काय ते समजणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यासाठी राज्यपालांना जबाबदार धरता कामा नये अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. राज्यपालांनीही बहुमताच्या चाचणीसाठी वेळ दिली असून ती रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयास नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. विरोधकांना आपले आमदार फुटण्याची भिती असून याचसाठी ते लवकरच बहुमत चाचणीची मागणी करत आहेत. मात्र यात कोर्टाने याची चिंता करू नये असा युक्तीवाद तुषार मेहता यांनी केला. मणींदरसिंग यांनी अजित पवार यांच्यातर्फे बाजू मांडतांना तेच राष्ट्रवादीचे गटनेते असल्याचे सांगितले. जर हे पत्र कायदेशीररित्या खरे असेल तर मग हा सर्व वाद निरर्थक असल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणी त्यांनीही विस्तृत सुनावणीची मागणी केली.
चोवीस तासांच्या आत बहुमत सिध्द करण्याची मागणी
यानंतर शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरू केला. ते म्हणाले की, २२ रोजी सायंकाळी महाआघाडीने सरकार स्थापन करण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र राष्ट्रपती राजवट इतक्या घाई गडबडीत का उठवण्यात आला अशी विचारणा त्यांनी केली. यावर खंडपीठाने राज्यपालांनी त्यांना मिळालेल्या पत्राच्या आधारावर घेतल्याची टिपण्णी केली. यावर कोणती राष्ट्रीय आपत्ती आलेली होती की, राज्यपालांनी घाई केली ? हा प्रश्‍न सिब्बल यांनी विचारला. केंद्रीय कॅबिनेट न लावता राष्ट्रपती राजवट उठविण्याचा निर्णय हा फक्त आणीबाणीच्या प्रसंगी करण्यात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. यावर खंडपीठाने हा या याचिकेचा प्रश्‍न नसल्याचे सांगितले. यावर हा याचिकाचा विषय नसला तरी अजित पवार यांना गटनेतेपदावरून हटविण्यात आल्यामुळे आता चोवीस तासांच्या आत बहुमत चाचणी घेण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. तर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राष्ट्रवादीतर्फे बाजू मांडली. त्यांनीही तातडीने बहुमत सिध्द करण्याची मागणी केली. तर वेगळ्या कारणासाठी घेतलेले पत्र हे पाठींब्यासाठी वापरण्यात आले असून या प्रकरणात राज्यपालांना धोका देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केली. यामुळे तातडीने हंगामी विधानसभाध्यक्ष नेमून बहुमत सिध्द करण्यास सांगावे अशी मागणी त्यांनी केली. यावर तुषार मेहता यांनी नवीन पत्रात काही आमदारांची नावे नसल्याचे सांगितले. यावर सिंघवी म्हणाले की, भलेही आम्ही बहुमत चाचणी हरू मात्र याला तातडीने करा अशी मागणी त्यांनी लाऊन धरली. अजित पवार यांचा व्हिप काढण्याचा अधिकार आणि गटनेतेपद अबाधित रहावा म्हणून भाजपला नवीन विधानसभाध्यक्ष नको असल्याचा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.
दरम्यान, दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने उद्या सकाळी निकाल देण्यात येणार असल्याचा निर्णय दिला.
