नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नवीन नियमावलीवरून सध्या देशभर वादंग निर्माण झाले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नवीन नियमांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या यांच्या खंडपीठाने या नियमावलीतील तरतुदी अत्यंत अस्पष्ट असल्याचे सांगत त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कठोर टिप्पणी केली असून, “आपण जातीविहीन समाजाच्या दिशेने प्रगती करत असताना आता पुन्हा उलट्या दिशेने जात आहोत का?” असा सवाल उपस्थित केला. आरक्षित समुदायांसाठीची तक्रार निवारण प्रणाली कोणत्याही परिस्थितीत लागू राहिली पाहिजे आणि पीडितांना न्यायापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला या नियमांचा मसुदा पुन्हा एकदा तयार करावा लागणार आहे.
दरम्यान, या नवीन नियमांच्या विरोधात उत्तर भारतात संतापाची लाट उसळली आहे. सवर्ण जातीचे विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांनी या नियमांना कडाडून विरोध केला असून गुरुवारी दिल्ली विद्यापीठाच्या नॉर्थ कॅम्पसबाहेर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ विद्यापीठातही विविध विद्यार्थी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी केल्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता, तिथे खबरदारी म्हणून मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. कानपूरमध्ये भरत शुक्ला नावाच्या एका व्यक्तीने चक्क आपले डोके मुंडवून या नियमांचा अनोख्या पद्धतीने निषेध केला.
दुसरीकडे, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी मात्र या वादात केंद्राच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. स्टालिन यांनी सोशल मीडियावरून आपली प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, UGC नियम २०२६ हे जरी उशिरा उचललेले पाऊल असले तरी, उच्च शिक्षण प्रणालीतील भेदभाव आणि उदासीनता दूर करण्यासाठी हा एक चांगला निर्णय आहे. देशात एका बाजूला या नियमांचे स्वागत होत असताना दुसरीकडे प्रचंड विरोध होत असल्याने आणि आता न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने या प्रकरणाला एक वेगळे वळण मिळाले आहे.
