नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जम्मू व काश्मिरमधील स्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
कलम-३७० रद्द झाल्यापासून निर्माण झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थिबाबत सादर करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यात जम्मू-काश्मीरबाबतच्या परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, यासोबत नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबतही अहवाल सादर करण्याचे केंद्राला निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
