नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था | जम्मू-काश्मीरसह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा आदेश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने आज (दि.१७) फेटाळली आहे. भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. सरकारच्या २६ वर्षे जुन्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. या अध्यादेशात मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारसी या पाच समाजांना अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आले होते.
अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम १९९२मधील कलम २ (सी) असंवैधानिक घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. याच कायद्यांतर्गत २३ ऑक्टोबर १९९३ रोजी केंद्र सरकारने हा अध्यादेश जारी केला होता. राष्ट्रीय पातळीवर अल्पसंख्याक दर्जा निश्चित न करता संबंधित समाजातील लोकसंख्येनुसार नियम करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. अल्पसंख्याक दर्जासंबंधी अध्यादेश हा आरोग्य, शिक्षण, निवारा आदी मूलभूत अधिकारांविरोधात असल्याचं त्यांनी या याचिकेत नमूद केले होते. राष्ट्रीय पातळीवर हिंदू हे बहुसंख्य असले तरी, आठ राज्यांत ते अल्पसंख्याक आहेत. त्यामुळे त्यांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अश्विनी कुमार यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. एखाद्या समाजाला राज्यानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना देण्याची विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
‘या’ राज्यांत हिंदूंची संख्या आहे अल्प
जम्मू-काश्मीरसह लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालॅंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि पंजाब या राज्यांत हिंदूंची संख्या अल्प आहे. ही लोकसंख्या पाहता या राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात यावा, असे उपाध्याय यांनी आपल्या जनहीत याचिकेत नमूद केले होते. याचिकेद्वारे मागणी करताना, उपाध्याय यांनी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला आहे. या जनगणनेनुसार लक्षद्वीपमध्ये २.५ टक्के, नागालॅंडमध्ये ८.७५ टक्के, मिझोराम- २.७५ टक्के, मेघालय- ११.५३ टक्के, जम्मू-कश्मीर – २८.४४ टक्के, अरुणाचल प्रदेश- २९ टक्के, मणिपूर- ३१.३९ टक्के, तर पंजाबमध्ये ३८.४० टक्के हिंदू आहेत, असा दावा त्यांनी केला आहे.
