नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था | ३७० कलम रद्द झाल्यापासून निर्माण झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थितीबाबत सादर करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यात जम्मू-काश्मीरबाबतच्या परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबतही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तामिळनाडूतील नेते आणि एमडीएमकेचे संस्थापक वायको यांनी फारुख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबत कोर्टात याचिका (हॅबियस कॉर्पस) दाखल केली होती. त्यात त्यांनी केंद्र सरकार अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेबाबत वेगवेगळे तर्क देत असल्याचे म्हटले होते. पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट अंतर्गत अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. एखाद्या व्यक्तिला कोणतीही सुनावणी न करता दोन वर्षांपर्यंत नजरकैदेत कसं ठेवता येऊ शकते ? असा सवाल वायको यांनी या याचिकेद्वारे विचारला होता. अब्दुल्ला यांना आधी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. आता त्यांना पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट लावण्यात आला आहे, याकडेही वायको यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले.त्यावर ३० सप्टेंबरपर्यंत वायको यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायामूर्ती एस.ए. बोबडे आणि न्यायामूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
इंटरनेट, फोनबाबत मागवला खुलासा
यावेळी कोर्टाने अॅटर्नी जनरल यांना काही प्रश्न विचारले. काश्मीरमध्ये वर्तमानपत्र प्रकाशित होत आहेत, हे तुम्ही कोणत्या कारणाने सांगितले? काश्मीर खोऱ्यात इंटरनेट आणि फोन सेवा अद्याप का सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत? घाटीत दळण-वळण, संवादाची साधने बंद का आहेत? असे सवाल करतानाच येत्या दोन आठवड्यात त्यावर विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्राला देण्यात आले. यावेळी अॅटर्नी जनरल यांनी दहशतवादी बुऱ्हाण वानीला ठार केल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात तीन महिने इंटरनेट आणि फोन सेवा बंद होत्या, याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव या सेवा बंद ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
३० सप्टेंबरला सुनावणी
जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर जनजीवन सुरळीत करण्याचे आदेशही कोर्टाने यावेळी केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला दिले. राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात ठेवून जनजीवन सुरळीत करा. शाळा आणि रुग्णालयेही पुन्हा सुरू करण्यात यावे, असे निर्देश देतानाच पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आझाद यांना परवानगी
दरम्यान, यावेळी कोर्टाने काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांना काश्मीर दौऱ्यावर जाण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे आझाद यांचा श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू आणि बारामुला येथे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. काश्मीरमध्ये मी राजकीय रॅली करण्यासाठी जात नाही. मला माझ्या जिल्ह्यातही जाऊ दिले जात नाही. तीन वेळा मला विमानतळावरून परत पाठवण्यात आले, असे आझाद यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आठ याचिकांवर सुनावणी
जम्मू-काश्मीरबाबत सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या आठ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात सीपीआय नेते सीताराम येचुरी यांचीही याचिका असून त्यावरही सुनावणी झाली. सीपीएम नेते एम.व्ही. तारीगामी यांच्या याचिकेवरही सुनावणी करण्याता आली. यावेळी कोर्टाने तारीगामी हे काश्मीर दौऱ्यावर जाऊ शकतात. या याचिकेवर वेगळा आदेश देण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.
