नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था | नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA)संवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने आज नकार दिला. सध्या देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्या.बी.आर. गवई, न्या.सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर आश्चर्य व्यक्त करतानाच, पहिल्यांदाच कुणी एखादा कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची विनंती करत आहे, असे मत व्यक्त केले.
हिंसाचार थांबल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले. सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘सध्याच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत आहे. देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि आपण शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. कायदा संवैधानिक असल्याची घोषणा नव्हे, तर कायद्याची वैधता ठरवण्याचे काम कोर्टाचे आहे.’ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संवैधानिक घोषित करून सर्व राज्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती वकील विनीत ढांडा यांनी कोर्टाला केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.
सुप्रीम कोर्टाने १८ डिसेंबरला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची संवैधानिक वैधता तपासण्यासाठी सहमती दर्शवली होती. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेले हिंदू, शीख, पारसी, ईसाई, जैन आणि बौद्ध समाजाच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, कोर्टाने या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या ५९ याचिकांवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.
