जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । ऊसतोड कामगारांना मुकादम आणि साखर कारखान्यांकडून होणारी अमानुष मारहाण, ओलीस ठेवण्याचे प्रकार आणि पैशांच्या हिशोबात होणारी फसवणूक यांविरुद्ध आज जळगावात संतापाचा उद्रेक पाहायला मिळाला. ‘शबरीमाता ऊसतोड कामगार असोसिएशन’च्या नेतृत्वाखाली शेकडो कामगारांनी सोमवारी १६ मार्च रोजी दुपारी ३ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत प्रशासनाला जाब विचारला.
जाच, छळ आणि अन्यायाची गाथा :
ऊसतोड कामगारांनी प्रशासनासमोर मांडलेली व्यथा अंगावर शहारे आणणारी आहे. अनेकदा कामावर येण्यास नकार दिल्यास किंवा प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सुटी घेतल्यास मुकादमांकडून त्यांना बेदम मारहाण केली जाते. घेतलेले पैसे परत न केल्यास खोट्या गुन्ह्यांच्या आणि कायदेशीर कारवाईच्या धमक्या देऊन त्यांना ओलीस ठेवले जाते. हिशोबात पारदर्शकता नसल्याने वर्षानुवर्षे हे कामगार कर्जाच्या खाईत ढकलले जात आहेत. या सक्तीच्या मजुरीला कंटाळून आज हा कामगार रस्त्यावर उतरला आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे :
असोसिएशनच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांना विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन देण्यात आले. यावेळी कामगारांनी आपल्या हक्कासाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. ऊसतोड कामगारांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायद्याची अंमलबजावणी करावी आणि त्यांना पोलीस संरक्षण मिळावे, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:
१. आवास योजना: ऊसतोड कामगारांना ‘पंतप्रधान आवास योजना’ आणि ‘शबरी आवास योजना’ अंतर्गत हक्काची घरे मिळावीत.
२. अतिक्रमण नियमाकूल करणे: गायरान जमिनीवर शेतीसाठी केलेली अतिक्रमणे तातडीने नियमाकूल करून सातबारा उतारा देण्यात यावा.
३. महिला सुरक्षा: ऊसतोडणीच्या ठिकाणी महिला कामगारांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात.
४. आदिवासी विकास: भिल्ल समाजाच्या प्रलंबित समस्या सोडवून त्यांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यात याव्यात.
आंदोलनाचा इशारा :
शबरीमाता ऊसतोड कामगार असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे की, जर प्रशासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर आगामी काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. ऊसतोड कामगारांचे शोषण थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
