पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महसूल पंधरवाड्याची यशस्वी सांगता

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | जिल्ह्यात महसूल विभागाने केलेले काम पथदर्शी असून 1504 गावांच्या फेरफार नोंदी पूर्ण डिजिटल करण्यात आल्या आहेत . शंभर टक्के जिल्हा संगणकीकरण युक्त झाला असून नाशिक विभागात जळगाव जिल्हा पहिला ठरला आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या नेतृत्वात झालेले काम कौतुकास्पद आहे, असे गौरवोद्गार पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महसूल पंधरवाडा सांगता समारंभात काढले. नियोजन विभागाच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमाला महसूल विभागाचे उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, महसूल कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.

गेल्या एक वर्षात जिल्हा प्रशासनाने काय केले, या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आढाव्यात, ई फेरफार घोषणापत्र 4 कामकाज (D-4 Declaration) जिल्ह्यातील संपूर्ण 1504 गावांचे पूर्ण करण्यात आले.ई चावडी ऑनलाईन मागणी निश्चीती कामकाज जिल्ह्यातील संपूर्ण 1504 गावांचे पूर्ण करण्यात आले.ई रेकॉर्ड बल्‍क साईनिंग कामकाज 98.81% पूर्ण करण्यात आले. ई पीक पहाणी कामकाज खरीप 97.98% तर रब्बी 88.65% पूर्ण करण्यात आले. ई फेरफार नोंद मंजुरी करीता लागणारा सरासरी कालावधी कमी करुन Undisputed अनोंदणीकृत साठी 14 दिवस तर Undisputed नोंदणीकृत साठी 22 दिवसांपर्यंत आणण्यात आला आहे. या सर्व ई- बाबी सांगून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पुढील बाबी सांगितल्या, शासन नियमांनुसार जिल्ह्यातील कोतवाल संवर्गातील 80 रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.शासन नियमांनुसार जिल्ह्यातील पोलीस पाटील संवर्गातील 343 रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

महसूल विभागात एकूण 44 पदांची वर्ग 03 संवर्गात अनुकंपा भरती करण्याची अंतिम कार्यवाही केली. तलाठी पदभरती 2023 मधील परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले व निवड यादीतील 231 व प्रतिक्षा यादीतील 186 असे एकूण 417 उमदेवारांची कागदपत्रे पडताळणी करुन भरती प्रक्रिया अंतिम टप्यात आणली. सरफेसी कायद्यांतर्गत 587 प्रकरणांत आदेश निर्गमित.एमपीडीए अधिनियम 1981 अंतर्गत 33 धोकादायक व्यक्ती, 05 वाळू तस्कर व 23 हातभट्टीवाले असे एकूण 61 व्यक्तींवर स्थानबध्दतेची कारवाई करण्यात आली. महसूल आस्थापनेत नव्या मनुष्यबळामुळे कामाला गती येणार असल्याचे सांगून सिटीझनशिप ॲक्ट अंतर्गत एकूण 28 परदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी 12 प्रस्तावांना मंजूरी प्राप्त 16 प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती दिली. शस्त्र अधिनियम 1959 मधील तरतुदीनुसार एकूण 357 परवानाधारकांकडील शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधी :- विविध घटनांमधील रु. 42 लाख अर्थसहाय्य मयत व्यक्तीच्या वारसांना वितरीत करण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

मालमत्ता नुकसान(मनुष्यहानी/पशुहानी/घरपडझड) : – सन 2023-24 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीत, मनुष्यहानी अंतर्गत रु. 59.46 लाख अर्थसहाय्य बाधित कुटुंबांना वितरित करण्यात आले त्यात पशुहानी अंतर्गत रु. 2 कोटी 95 लाख अर्थसहाय्य बाधित कुटुंबांना वितरित केले. पशुहानी अंतर्गत  रु.1.12 लाख अर्थसहाय्य बाधित कुटुंबांना वितरित तर घरपडझड अंतर्गत रु. 57.06 लाख अर्थसहाय्य बाधित कुटुंबांना वितरित, घरपडझड वाढीवदर अंतर्गत रु. 5.73 लाख  अर्थसहाय्य बाधित कुटुंबांना वितरित करून दोन दिवसांपेक्षा अधिक दिवस क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्याच्या नियमाअंतर्गत रु. 13.40 लाख अर्थसहाय्य बाधित कुटुंबांना वितरीत करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.

शेतीपिकांचे नुकसान :- सन 2023-24 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे तसेच अवकाळी  पावसामुळे एकूण 2,32,451/- शेतकऱ्यांचे शेतीपिक/फळपिकांचे नुकसान झालेले असून प्राप्त अनुदानपैकी DBT प्रणालीद्वारे एकूण र.रु.19617.66 लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत रु. 25.83 कोटी तर विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत रु. 20.68 कोटी निधी प्राप्त,100% निधी प्रशासकीय मान्यता प्रदान निधी वितरण करण्यात आले असल्याचे सांगून  महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत रु. 40 कोटी निधी प्राप्त झाली होती,  100% निधी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून वितरण करण्यात आली.जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्व योजनांचा 100 टक्के निधी खर्च करण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत 100 दिवस कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात आला. या अंतर्गत मागील मंजुर 100 टक्के कामांना कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात आले आणि चालू आर्थिक वर्षात मंजुर कामांना कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्याबाबतचा नियमित आढावा घेण्यात येऊन पर्यायाने कामांची गती वाढवून जास्तीत जास्त निधी संबंधित कामासाठी खर्च  होईल याकडे लक्ष दिल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील विकास कामांची गुणवत्ता वाढीस लागावी याकरीता जिल्ह्यातील सर्व अभियंत्यांची कार्यशाळा घेण्यात आली, तसेच सदर कार्यशाळेत सर्वांना गुणवत्तापुर्ण कामे होण्यासाठी मार्गदर्शनही करण्यात आले. विकासकामांची त्रयस्थ तपासणी करण्यासाठी शासकीय तंत्रनिकेतन व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय या संस्थांची निवड करून त्यांच्या मार्फत विकासकामांची तपासणी करण्यात आली. पर्यायाने विकास कामांच्या गुणवत्तेत सुधारणा झालेली असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी नमूद केले.

जळगाव शहरात वारकरी भवन इमारतीचे बांधकामासाठी 606.47 लाख,जळगाव जिल्ह्यातील नदी व जंगल परिसरातील हातभट्टी निर्मिती केंद्रांवर प्रभावी कारवाईसाठी ड्रोन व बोट खरेदी रु. 74.76 लाख, जमीन मोजणीसाठी भूमी अभिलेख कार्यालयाला रोवर मशिन युनिट कार्यप्रणाली व टॅब युनिट 15 नग खरेदी रु. 180.00 लाख,जळगाव येथे महिला व बालविकास भवन इमारतीचे बांधकाम करणे रु. 500 लाख, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव येथे बहिणाबाई चौधरी यांचा पुतळा बसविण्यासाठी रु. 200 लाख, जळगाव जिल्ह्यातील नवजात बालकांसाठी व्यापक स्तनपान व्यवस्थापन केंद्र मदर मिल्क बॅंक तयार करणे रु, 155 लाख, जळगाव येथे रामानंद नगर पोलीस स्टेशन इमारतीचे बांधकाम रु. 444.62 लाख, पाळधी पोलीस ठाणे इमारतीचे नवीन बांधकाम करण्यासाठी रु. 423.12 लाख,  जिल्हा कृत्रीम रेतन केंद्र जळगाव या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी रु. 517.75 लाख, जिल्ह्यातील विविध ८ शासकीय रुग्णालयांसाठी प्रत्येकी प्रमाणे पेशंट ट्रान्सपोर्ट टाईप बी एसी रुग्णवाहिका खरेदी  रु. 144.50 लाख, अजनाड ता. रावेर येथे पुनर्वसित संपुर्ण गावास विद्युतीकरण करणे रु. 127.00 लाख, जळगाव जिल्ह्यातील नदीजोड प्रकल्पाकरीता भूसंपादन झालेल्या शेतक-यांना भूसंपादनाचा मोबदला अदा करणे – रु. 374.92 लाख, जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर सादरीकरण करण्यात आलेले असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात 1031 प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली असून रु. 759.33 लाख दंडाची रक्कम शासनजमा करण्यात आली असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष ,जळगाव यांच्याकडे एकूण 474 प्राप्त अर्जांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. तर प्रलंबित अर्ज 62 असून कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती दिली.

मतदार यादीनुसार एकूण 94 पैकी 51 तृतीयपंथिय यांना शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्या उर्वरित शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. अंत्योदय योजनेत आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेत पात्र 84 दिव्यांग लाभार्थी यांना शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्या असून विविध सण, उत्सव, कार्यक्रम, जयंती निमित्ताने वेळोवेळी प्राप्त आनंदाचा शिधा 100 टक्के वितरण पूर्ण झाले आहे. जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व जिल्हास्तरीय विभाग प्रमुख, क्षेत्रीय अधिकारी यांच्या नियमित बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. शासन स्तरावरुन निर्देश दिलेल्या विविध जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका नियमित घेण्यात आल्या. एकूण 1294 बैठकांचे आयोजन करण्यात आले ज्यात विविध प्रशासकीय विभागांचा आढावा घेण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

जिल्हा प्रशासनाकडे 5804 संचिका निर्णयार्थ प्राप्त झाल्या होत्या, त्या संपूर्ण 100 टक्के संचिकांवर निर्णय घेण्यात आला आहे.अभ्यागतांनी समक्ष भेटीद्वारे 2546 निवेदने सादर केलेली असून संबंधित विभागांकडे निवेदने कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आलेली आहेत. 35 प्रकरणांवर कार्यवाही सुरु असून उर्वरित सर्व प्रकरणांत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या आढाव्यात सांगितले.

  या नंतर पालकमंत्री यांच्या हस्ते उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कर्मचारी यांचा उत्कृष्ट कार्यासाठी प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.