मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्यात ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न केलेच. यामुळे आरक्षणाचे यश हे मविआचेच असून वासू-सपना सरकारचे नाही अशा शब्दांमध्ये शिवसेनेने आज सत्ताधार्‍यांवर टिकास्त्र सोडले आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामनामध्ये आज ओबीसी आरक्षणावर भाष्य करण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की, ओबीसी आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीपासूनच त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयामुळेच काही तांत्रिक मुद्द्यांवरून त्याला ‘ब्रेक’ लागले. त्यावरून तत्कालीन विरोधी पक्षाला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. मग आता त्याच महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आणि ओबीसी आरक्षणासह रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला ना! तरीही या मंडळींचे शेपूट वाकडेच आहे. काय तर म्हणे, ओबीसी आरक्षणाचे यश महाविकास आघाडी सरकारचे नाही तर सध्याच्या ‘वासू-सपना’ सरकारचे आहे! या सरकारने पुढाकार घेतला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजावरील अन्याय दूर केला, असे भाजपच्या मंडळींचे म्हणणे आहे. हा प्रकार प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा आहे.
यात पुढे नमूद केले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तयार झालेला बांठिया आयोगाचा अहवाल आणि इतर आवश्यक माहिती नव्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फक्त सादर केली. वास्तविक, ही काही श्रेयवादाची लढाई नव्हती आणि नाही. हा लढा होता तो ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांचा. खरे म्हणजे ओबीसी समाजातील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना ओबीसी आरक्षणाशिवाय राजकारणात, सत्ताकारणात सर्वोच्च पदावर सर्वाधिक नेले ते फक्त शिवसेनेनेच. त्याच शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळेच आज राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल केला आहे. हा दुग्धशर्करा योग आहे. हेच अंतिम सत्य आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आता सुटला आहे. मात्र या आनंदात सहभागी होण्याऐवजी भाजपची मंडळी ‘आयत्या बिळावर नागोबा’ होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. निदान आता तरी नसत्या श्रेयवादाचा खडा टाकून ओबीसी आरक्षणाच्या आनंदावर कोणी विरजण टाकू नये असा इशारा यात देण्यात आला आहे.
