पारोळा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्रातील मका आणि ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली असून दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली 132.93 कोटी रुपयांची थकीत रक्कम अखेर वितरित करण्यास शासनाने सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाल्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे.
खरीप पणन हंगाम 2024-25 अंतर्गत मका आणि ज्वारी विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे चुकारे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होते. राज्यातील 57 हजारांहून अधिक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी आपले उत्पादन विकूनही त्यांना हमीभावानुसार पैसे मिळाले नव्हते. यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते आणि प्रशासनाच्या विलंबाबाबत नाराजी वाढत होती.
महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते व विदर्भ कार्याध्यक्ष भूषण कुंटे यांनी या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. 23 जानेवारी रोजी ई-मेलद्वारे सादर केलेल्या निवेदनात त्यांनी प्रशासकीय दिरंगाईवर कठोर शब्दांत टीका करत शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा तात्काळ देण्याची मागणी केली होती. हमीभाव मिळणे हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क असून तो नाकारला जाणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
या पाठपुराव्याची दखल घेत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 23 मार्च 2026 रोजी अधिकृत पत्राद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्याची माहिती दिली. त्यानुसार मका खरेदीपोटी 3,24,666.25 क्विंटल उत्पादनासाठी 115.35 कोटी रुपये मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाला देण्यात आले आहेत. तसेच ज्वारी खरेदीपोटी 37,427.50 क्विंटल उत्पादनासाठी 17.58 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे एकूण 132.93 कोटी रुपयांचा निधी संबंधित संस्थांकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
दरम्यान, ही रक्कम वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होईपर्यंत संघटना शांत बसणार नाही, असा इशारा भूषण कुंटे यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागतो, ही दुर्दैवी बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला, त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
उर्वरित देय रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावी यासाठी प्रक्रिया सुरू असून अभिकर्ता संस्थांकडून मिळणाऱ्या साप्ताहिक अहवालांच्या आधारे निधी वितरण करण्यात येणार आहे. मात्र, येत्या आठ दिवसांत संपूर्ण रक्कम जमा न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
