मुंबई – वृत्तसेवा : राज्यातील आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक पाऊल उचलले असून, कर्जमाफीच्या दिशेने प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. राज्यातील सर्व बँकांना त्यांच्याकडील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती शासनाने स्थापन केलेल्या शिंदे समितीकडे तातडीने पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील विविध जिल्हा बँका आणि सहकारी संस्थांकडून थकीत कर्जदारांची आकडेवारी गोळा करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. विशेषतः ३० जून २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या माहितीला प्राधान्य दिले जात आहे. नाशिक जिल्हा बँकेने या प्रक्रियेत आघाडी घेतली असून आतापर्यंत सुमारे ७४ हजार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर यशस्वीरित्या अपलोड केली आहे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उर्वरित शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी सेवा सहकारी सोसायट्या, बँक अधिकारी आणि निबंधक कार्यालयाची मदत घेतली जात आहे. शासनाला अचूक आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर कर्जमाफीचा पुढील निर्णय घेणे सुलभ होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून मुंबई येथे सुरू होत असून ते २५
मार्चपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनादरम्यान ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हा अर्थसंकल्प मांडतील. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत या अधिवेशनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या सक्रियतेमुळे शेतकरी वर्गामध्ये मोठ्या आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कर्जमाफीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे संकेत मिळत असून, अर्थसंकल्पात या संदर्भात ठोस तरतूद केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. माहिती संकलनाची ही प्रक्रिया पाहता, आर्थिक संकटात असलेल्या बळीराजाला लवकरच मोठा आधार मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
