मुंबई वृत्तसंस्था | ‘औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार’ लोकोपयोगी सेवा असल्यास सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस देण्याचं प्रावधान आहे. मात्र एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या संपाची पूर्वी कुठल्याही प्रकारची कायदेशीर नोटीस न दिल्यामुळे संप बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय मुंबईतील कामगार न्यायालयाने दिला आहे.
गेल्या दोन अडीच महिन्यांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी सुरू असलेला एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचे मुंबईतील कामगार न्यायालयाने सांगितले असून एसटी महामंडळाकडून दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
मुंबईतील वांद्रे येथील कामगार न्यायालयात एमआरटीयु अँड पीयुएलपी १९७१ कायद्यातील २५ कलमानव्ये संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन हा संप बेकायदेशीर संप असल्याचा निर्णय देण्यात आला असून या संदर्भातील अंतिम आदेश पारित करण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम कामगारांवर होणाऱ्या कारवाया आणि संपावर होणार आहे.
