पाचोरा प्रतिनिधी । राज्यातील ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा पहारेकऱ्यांना वेतन श्रेणी मिळावी, यासाठी स्वाभिमानी शिक्षक शिक्षकेतर संघटनेने आ.रोहित पवार यांना निवेदन देऊन साकडे घातले आहे.
राज्यातील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या असून अजूनही शासन या कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष भरत पटेल यांनी केला आहे. दऱ्याखोऱ्यातील, वाड्या-वस्त्या वरील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे पवित्र काम आदिवासी आश्रम शाळेतील कर्मचारी नेहमीच करत असतात. शिक्षण विभागाच्या शाळा आणि आश्रमशाळा यातील कामांमध्ये खूप मोठी तफावत असून, तरी देखील आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांकडे शासन हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप राज्य उपाध्यक्ष विजय कचवे, राज्य कार्यवाह हिरालाल पवार, जिल्हाध्यक्ष संभाजी पाटील यांनी केला आहे. ज्या वेळेला शिक्षण विभागाच्या शाळा सुटतात त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी दुपटीने वाढते.
आश्रम शाळेच्या गेटवर वाचमेन नेहमी रात्रंदिवस पहारा देत असतात. मात्र या पहारेकऱ्याला तुटपुंजे मानधन दिले जाते. शासकीय आश्रमशाळेतील पहारेकर्यांना वेतन श्रेणी असून अनुदानित आश्रम शाळेच्या पहारेकऱ्याला मात्र मानधन दिले जाते. तर असे का ? असा सवाल स्वाभिमानी शिक्षक शिक्षकेतर संघटनेने संघटनेने उपस्थित केला आहे. “समान काम समान वेतन” या तत्वाला शासन तिलांजली देत असल्याचा आरोप ही संघटनेने केला आहे. तरुण तडफदार आमदार रोहित पवार यांना भेटून संघटनेने पहारेकर्यांना वेतनश्रेणी मिळावी. या उदात्त हेतूने भेट घेऊन निवेदन दिले. तसेच १ हजार २११ शिक्षकांच्या फरकाचीही मागणी करण्यात आली.
यावेळी आहे. जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पाटील, कार्यवाह विजय भामरे, रजनीकांत भामरे, अमळनेर तालुका अध्यक्ष भुषण पाटील, जे. बी. पाटील, दीपक राजपूत, विकास पाटील, मनोहर पाटील, देवेंद्र साळुंखे, अतुल बोरसे, प्रवीण पाटील, जितेंद्र पाटील, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.