जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । देशातील कामगार चळवळीला शंभर वर्षांच्या संघर्षातून मिळालेले 29 कामगार कायदे रद्द करून केंद्र सरकारने लागू केलेल्या 4 नवीन श्रमसंहितांविरोधात जळगाव जिल्ह्यात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार फेडरेशन (सिटू), जळगाव जिल्हा यांच्या वतीने कामगार मंत्री ना. आकाश फुंडकर तसेच महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार यांच्याकडे जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
फेडरेशनच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्रातील भाजप सरकारने 2019 आणि 2020 या कोविड काळात 29 कामगार कायदे रद्द करून त्याऐवजी 4 श्रमसंहिता तयार केल्या. 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी अध्यादेश काढून या संहितांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे देशातील संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या हक्कांवर गदा आली आहे. या श्रमसंहितांमुळे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी संपुष्टात येणार असून सर्वच क्षेत्रात कंत्राटीकरण वाढणार असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे कामगारांना मालकांच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागेल आणि त्यांच्या शोषणाला खतपाणी मिळेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
देशातील प्रमुख दहा कामगार संघटनांनी या धोरणांच्या निषेधार्थ देशव्यापी एक दिवसाचा संप पुकारला असल्याची माहितीही निवेदनात देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर फेडरेशनने 4 कामगारविरोधी श्रमसंहिता तात्काळ मागे घ्याव्यात आणि रद्द केलेले 29 कामगार कायदे पूर्ववत लागू करावेत, अशी ठाम मागणी केली आहे. असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांना किमान 30 हजार रुपये वेतन देण्यात यावे, नवीन बी. बी. रामजी कायदा रद्द करून मनरेगा कायदा पुन्हा लागू करावा तसेच वार्षिक 200 दिवस काम आणि दररोज किमान 800 रुपये मजुरी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत घ्यावे, कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करावा आणि विविध योजना कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नूतनीकरण आणि विविध लाभांची मंजुरी एक महिन्याच्या आत देण्यात यावी, तसेच 1 जानेवारी 2026 रोजी बंद करण्यात आलेली मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजना तात्काळ सुरू ठेवावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ऊसतोड कामगार कल्याणकारी मंडळाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू करावे आणि यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांना किमान वेतन, आठ तासांचे काम व स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ जाहीर करावे, अशी मागणी पुढे करण्यात आली आहे.
घरेलू कामगार मंडळाला वार्षिक 100 कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, बांधकाम मंडळावर कामगार प्रतिनिधीची तात्काळ नियुक्ती करावी आणि मंडळातील अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या कामकाजावर नियंत्रण आणावे, अशी भूमिका फेडरेशनने मांडली आहे. बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी व लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, औषध विक्रीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह यांचा होणारा मानसिक छळ व अन्यायकारक बदली/बडतर्फी थांबवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात बांधकाम कामगारांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे आणि घरकुल बांधणीसाठी मंडळाकडून थेट कामगारांच्या खात्यात 5 लाख रुपये जमा करावेत, अशी ठोस मागणी करण्यात आली आहे.
वरील सर्व मागण्यांची तात्काळ दखल घेऊन अंमलबजावणी न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा फेडरेशनने दिला आहे. या निवेदनावर कॉ. विजय पवार (जळगाव जिल्हा सेक्रेटरी), कॉ. सैयद खुदबुद्दीन (महाराष्ट्र राज्य सदस्य), कॉ. शहीद खान आणि कॉ. शोएब अली (बोदवड तालुका अध्यक्ष) यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
