मुंबई-वृत्तसेवा । पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीचे पडसाद आता भारतात उमटू लागले असून संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यात घरगुती गॅसचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, नागरिकांनी घाबरून जाण्याची गरज नसून राज्यात घरगुती एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी राज्यातील अधिकाऱ्यांना एलपीजी वितरण व्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आणि पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरची उपलब्धता मागील सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
गॅस पुरवठ्यात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये आणि वितरण व्यवस्थेत समन्वय राखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समित्यांमध्ये जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच सरकारी तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी असतील. या समित्यांवर एलपीजी पुरवठा साखळीवर लक्ष ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणे आणि परिस्थितीबाबत दररोज अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे.
मुंबई आणि ठाणे रेशनिंग क्षेत्रासाठी रेशनिंग नियंत्रकांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत पोलिस उपायुक्त आणि उपनियंत्रक (रेशनिंग) यांचाही समावेश असेल. या यंत्रणेच्या माध्यमातून पुरवठ्यात कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास तातडीने उपाययोजना करणे शक्य होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रुग्णालये, सरकारी वसतिगृहे, शासकीय शाळा व महाविद्यालयांच्या मेस, मध्यान्ह भोजन योजना तसेच आश्रम शाळांना गॅस पुरवठा प्रथम देण्यात येणार आहे. आवश्यक असल्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन करत कोळसा किंवा रॉकेलसारख्या पर्यायी इंधनाच्या वापराची शक्यताही तपासण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत यासाठी प्रशासनाकडून जनजागृती करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. रेडिओ, एफएम चॅनेल, दूरदर्शन आणि वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून दररोज माहिती प्रसारित करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून सोशल मीडियावर चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्य अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात एलपीजीची सरासरी दैनिक मागणी सुमारे ९,००० मेट्रिक टन आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरी उत्पादन वाढवून दररोज सुमारे ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत नेण्यात आले आहे. याशिवाय घरगुती वापरासाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक वायूचाही पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या उपलब्धतेबाबतही सरकारने दिलासा दिला असून राज्यातील रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी दररोज सुमारे १५,००० किलोलिटर पेट्रोल आणि ३८,००० किलोलिटर डिझेलचे उत्पादन केले जात आहे. त्यामुळे इंधन पुरवठ्याबाबत नागरिकांनी कोणतीही घबराट निर्माण करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
