मुंबई प्रतिनिधी | राज्य कर्मचारी म्हणून एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी राज्यव्यापी संप करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या मागणीवर सरकारने वेतनवाढीचा तोडगा सुचविला. यात मूळ वेतनात अडीच ते पाच हजार रूपयांची वाढ करण्यात आली असल्याची महत्वाची घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत केली. यामुळे राज्यातील एसटी कर्मचारी संप मागे घेण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
एसटी कर्मचार्‍यांनी राज्यव्यापी संप सुरू केला आहे. प्रारंभी कर्मचारी आक्रमक होते. मात्र एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. यातच परिवहन मंत्री अनिल परब काल म्हणाले होते की, कोर्टाने विलीनीकरणाचा विचार करण्यासाठी समिती नेमली आहे. समितीचा जो काही अहवाल येईल तो आम्ही मान्य करू. पण तोपर्यंत संप चालू राहू शकत नाही. त्यामुळे कामगारांना अंतरिम वाढ देण्याचा पर्याय दिला आहे. सकारात्मक चर्चा झाली. आम्ही ऑफर दिली आहे. यानंतर आज पुन्हा एकदा बैठक झाली. यात विलीनीकरणाच्या ऐवजी पगारवाढ देण्यात यावी असा मुद्दा समोर आला. याबाबत कर्मचारी संघटनांशी पुन्हा बोलण्यात आली. यानंतर या बैठकीत नेमके काय झाले याची माहिती देण्यासाठी अनिल परब यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेतली. या दोन्ही मान्यवरांनी वेतन वाढीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
यानंतर सह्याद्री अतिथीगृहात परिवहन मंत्री अनिल परब आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत आणि कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. येथे पगारवाढीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. यानंतर परिवहन मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. याप्रसंगी अनिल परब म्हणाले की, महामंडळाच्या विलीनीकरणाची मागणी कर्मचार्‍यांनी केली असली तरी या संदर्भात न्यायालयाने निर्देश देऊन १२ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असून याचे पालन करण्यात येत आहे. या निर्णयावरच राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. यामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यातच संप सुरू असल्याने जनतेचे हाल सुरू असल्यामुळे कर्मचारी संघटनांशी चर्चा सुरू होती. यात वेतन वाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनिल परब पुढे म्हणाले की, एसटी कर्मचार्‍यांना डीए, घरभाडे भत्ते हे राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणेच देण्यात येत असते. इनक्रीमेंटबाबतचही निर्णय घेण्यात येणार आहे. बेसिक सॅलरीचा प्रश्‍न होता. या अनुषंगाने एक ते दहा वर्षे सेवा असणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनाच ठोक पाच हजार रूपयांची वाढ करण्यात आलेली आहे. यानंतर १० ते २० वर्षे सेवा असणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनात चार हजार रूपयांची वाढ करण्यात आलेली आहे. तर, २० वर्षे आणि त्यापेक्षा अधीक सेवा असणार्‍यांच्या मूळ वेतनात अडीच हजार रूपयांची वाढ करण्यात आली असल्याची घोषणा अनिल परब यांनी केली. तर एसटीच्या प्रत्येक कर्मचार्‍याचा पगार दहा तारखेच्या आत होणार असल्याची ग्वाही देखील त्यांनी दिली. तर, एसटीला वेतनवाढीसमुळे दरमहा ६० कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. यामुळे एसटीचे उत्पन्न वाढीसाठी परिवहन खाते इंसेन्टीव्हची योजना देखील राबविणार असल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली. या अनुषंगाने कर्मचार्‍यांनी आपला संप मागे घ्यावा असे आवाहन केले. कर्मचार्‍यांनी उद्यापासून कामावर हजर व्हावे. जे निलंबीत वा सेवा समाप्त केलेले कर्मचारी हजर होतील त्यांचे निलंबन मागे घेतले जाईल असेही परब म्हणाले.
दरम्यान, या संदर्भात आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी परिवहन मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेबाबतची माहिती आझाद मैदानावरील आंदोलकांशी चर्चा करून मगच निर्णय घेणार असल्याची माहिती दिली. परिवहन मंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन एसटी कर्मचारी संप मागे घेण्याची शक्यता असून याबाबत लवकरच घोषणा होऊ शकते.
