जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या नकाशे आणि ७/१२ उताऱ्यातील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने राज्यभरातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी करून नकाशे व अधिकार अभिलेख (७/१२) अद्ययावत केले जाणार आहेत. यामुळे जमिनींबाबतचे प्रलंबित वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर खरेदी-विक्री, वारसा हक्क आणि वाटणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर पोटहिस्से निर्माण झाले. मात्र, त्यांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने नकाशे आणि ७/१२ यांचा मेळ बसत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी ‘पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू केला जाणार आहे.
या प्रकल्पाच्या देखरेखीकरिता राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून खासगी सर्वेक्षण संस्थांचीही मदत घेतली जाणार आहे.
या प्रक्रियेत प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला ‘भू-आधार’ म्हणजेच यूएलपीआयएन क्रमांक दिला जाणार आहे. आधार कार्डाप्रमाणेच या क्रमांकावर जमिनीची सर्व माहिती उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे पीक विमा, बँक कर्ज आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी सोपे होणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नकाशे आणि ७/१२ यांचा मेळ बसल्याने ग्रामीण भागातील जमिनीचे अर्थकारण अधिक मजबूत होईल.”
