जळगाव प्रतिनिधी । चाळीसगाव तालुक्यातील सोलर पीडित शेतकऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी तीन महिन्यापासून अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात पडून असल्याचा शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे. जर हि फाईल तातडीने मंत्रालयात गेली नाही, तर चालू अधिवेशनात विधानभवन समोर तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शेतकरी बचाव कृती समिती चाळीसगाव याच्या वतीने देण्यात आला आहे.
चाळीसगाव तालुक्यातील मौजे बोढरे, शिवापूर, पिपरखेड, येथील सोलर पीडित शेतकऱ्यां बरोबर 8 जानेवारी 2019 रोजी महसूल राज्यमंत्री, कंपनीचे मालक, प्रतिनिधी व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार याची बैठक झाली होती. या बैठकीत चौकशी करून 15 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत तहसीलदार चाळीसगाव (महसूल) याचा अहवाल जिल्हाधिकारी जळगाव याच्या मार्फत सादर करण्याचे आदेश मात्र तो अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात तीन महिन्यापासून पडून असल्याचा आरोप पीडित शेतकऱ्यांनी केला आहे.
जे.बी.सोलर, मे.गो.रिन्यूवेबल सोलर एनर्जी (मर्जर), फर्मी सोलर कंपनी (आवादा ग्रुप) या कंपन्यांनी गैरमार्गाने फसवणुकीने खोटे सांगून बेकायदेशीर रित्या 1200 एकर नवीन अविभाज्य शर्तीच्या शेतजमिनी कवडीमोल भावात सरकारी प्रकल्प असल्याचे सागुन बळकविण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. पीडित शेतकरी न्याय मागत आहे. यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन झालेले आहे. या प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला योग्य प्रमाणात देण्यात आलेला नाही.
या जमिनी खरेदी करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले होते की, हा सरकारी प्रकल्प येत असून भूसंपादन हे बाजार भावापेक्षा 5 पट मोबदला दिला जाईल. प्रकल्प बाधित कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी मिळेल असे खोटे सांगून रजिस्टर सौदा पावतीच्या नावाखाली थेट जमिनी कंपनीच्या नावाखाली करून घेतल्या. शेतकऱ्याची फसवणूक करून खाजगी वाटाखतीच्या नावाखाली शासनाची देखील लाखो रुपयांचा महसूल बुडवून दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे.शेतकऱ्यांना प्रति एकर 50 हजार ते 1 लाख पर्यंत अत्यल्प मोबदला देऊन700 एकर पेशा जास्त न अ श च्या शेत जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत.
याप्ररकरणी दोन वेळा महसूल राज्य मंत्री याच्या सोबत बैठक झाल्या असून सखोल चौकशी अंती या सोलर कंपन्यांचे कारभार बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याआधारे महसूलराज्यमंत्री यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत परंतु अजूनही हा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात जिल्हाधिकारी यांच्याकडून विलंब होत आहे. जर पुढील दोन दिवसात शासनाकडे सादर न केल्यास सर्व पीडित शेतकरी मंत्रालय विधान भवन अथवा राज्यपाल भवनासमोर तीव्र आंदोलन छडतील असा इशारा दिला आहे. यावेळी कार्याध्यक्ष किशोर सोनवणे, अध्यक्ष ॲङ भरत चव्हाण, उपाध्यक्ष धनंजय देशमुख, सचिव भीमराव जाधव यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात महिला शेतकरी सुद्धा उपस्थित होत्या.
