जळगाव (प्रतिनिधी) : राज्य शासनाने पंचायत समिती सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा आणली असून विकास कामांसाठी १४ व्या वित्त आयोगातून देण्यात येणाऱ्या निधीला देखील थांबिला आहे. याचा निषेध नोंदवण्यासाठी मंगळवार २५ जून रोजी जळगाव जिल्ह्यातील सर्व १५ पंचायत समिती सभापतींनी आपले राजीनामे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांकडे सोपवले.
दि. २४ रोजी जिल्ह्यातील १३४ पैकी काही सदस्यांनी देखील आपले राजीनामे पंचायत समितीच्या सभापतींकडे दिले आहेत. महाराष्ट्र पंचायत समिती सदस्य संघर्ष समितीच्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या माध्यमातून हे राजीनामे देण्यात आले. पंचायत समिती सभापतींकडे अपेक्षित आधिकार नसून यामुळे आम्ही गावांत, तालुक्यात योग्य प्रकारे काम करू शकत नाही. इतर सर्व अधिकार हे एकतर आमदारांकडे किंवा ग्रामपंचायतीत सरपंचांकडे देण्यात आले असल्याचा आरोप करण्यात आला. मुंबईत आंदोलन देखील केले. मात्र, माजीमंत्री एकनाथ खडसे व हर्षवर्धन जाधव सोडले तर एकाही आमदाराने पंचायत समिती सदस्यांच्या मागण्यांना वाचा फोडली नाही, अशी खंतही यावेळी काही सभापतींनी व्यक्त केली. पंचायत समिती सदस्यांना १४ व्या वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीला कात्री लावण्यात आल्याची खंत यावेळी काही सभापतींनी मांडली. पंचायत समितीला केवळ ८५ हजारांचा निधी देण्यात आला असून या निधीतून विकासकामे करणे अशक्य असल्याचे मत त्यांनी यावेळी मांडले. ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना विकासकामांसंदर्भात अधिकार दिल्याने पंचायत समिती सदस्य नावालाच उरले आहेत म्हणून आपण राजीनामा देत असल्याचे यावेळी सभापतींनी सांगितले. याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष तथा बोदवड सभापती गणेश पाटील, बन्सीलाल रामदास पाटील, वजाबाई भिल, प्रीती पाटील, शुभांगी भोलाणे, नीना पाटील, पल्लवी चौधरी, स्मितल बोरसे, आत्माराम म्हाळके, माधुरी नेमाडे, यमुनाबाई रोटे, रामकृष्ण पाटील उपस्थित होते.
