मुंबई (वृत्तसंस्था) राष्ट्रपती राजवटीचे फटके बसायला सुरुवात झाली आहे. राज्यात सरकार अस्तित्वात नसल्यामुळे राज्यातील 9 जिल्ह्यातल्या पीक विमा कंपन्यांनी राज्य सरकारशी करार करायला नकार दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी आता दुहेरी संकटात सापडला आहे.
विधानसभेच्या निकालानंतर 19 दिवसांच्या राजकीय नाट्यानंतर कोणत्याही पक्षाला सत्तास्थापन करता आलेली नाही. परिणामी राज्यात कालपासून (12 नोव्हेंबर)राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. आता राज्याची सर्व सूत्रं राज्यपालांच्या हाती आली आहेत. त्यामुळे पीक विमा कंपन्यांची सुरक्षा कोण घेणार? वाढता तोटा कोण भरुन देणार? असे प्रश्न विमा कंपन्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहेत. राज्यातील लातूर, सोलापूर, हिंगोली, वाशीम, भंडारा, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली या जिल्ह्यात रब्बी हंगामाचा पीकविमा घेण्यासाठी वारंवार निविदा काढण्यात येत आहेत. मात्र, पीक विमा कंपन्यांनी राज्य सरकारशी करार करायला नकार दिला आहे.
