मुंबई प्रतिनिधी । अभिनेते सुशांत आत्महत्या प्रकरणी मुंबई पोलीस चांगला तपास करत असतांना सीबीआयकडे तपास सोपविण्याचा निर्णय हा कायद्याचे राज्य बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामनात आज सुशांत मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याच्या निर्णयावर भाष्य करण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की, सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील, दिल्लीतील व बिहारसारख्या राज्यांतील काही मंडळींना अत्यानंदाचे भरतेच आले आहे. बिहार विधानसभेची निवडणूकच जिंकली अशा पद्धतीने न्याय, सत्यफचा धोशा लावून नितीश कुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बिहारमधल्या पोलिसांना मुंबईत क्वारंटाईन केले म्हणून सुशांत प्रकरणात संशय वाढतो असे कुणाचे निरीक्षण असेल व त्या आधारे तपास सीबीआयकडे दिला असेल तर आज हिंदुस्थानची घटना ही अश्रू ढाळत असेल.
मुंबई पोलिसांचा प्रामाणिकपणा शंभर नंबरीच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. मुंबई पोलिसांचा तपास कायद्याच्या चौकटीत योग्य दिशेनेच सुरू होता, पण एखाद्या गोष्टीचे राजकीय भांडवल करायचेच म्हटल्यावर दुसरे काय होणार! सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले आहे की, ङ्गतपास करण्याचे अधिकार मुंबई पोलिसांचे आहेत. परंतु वादविवाद निर्माण होऊ नये यासाठी प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात येत आहे.
यात पुढे म्हटले आहे की, सीबीआयने राज्यातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास करायला हरकत नाही, पण राज्यांच्या अधिकारांवर हे आक्रमण आहे. बिहारमधील अनेक खून, हत्यांचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला, पण त्यापैकी किती खरे आरोपी आतापर्यंत सीबीआय पकडू शकली? मुळात मुंबई पोलिसांचा तपास शेवटच्या टप्प्यात आला असताना तो थांबवून सर्व प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले व तेही बिहार राज्याच्या शिफारसीवरून. त्यास कायदेशीर आधार आहे असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल तर हाच कायदेशीर आधार इतर प्रकरणांत मिळालेला दिसत नाही. तरीही सुशांतसिंह राजपूत प्रकरण सीबीआयकडे सोपवून या प्रकरणात ङ्गन्यायफ होणार असेल तर त्याचे स्वागत.
न्यायालय आणि कायद्याचा आदर करण्यात महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. त्यामुळे न्याय व कायदा काय ते कोणी महाराष्ट्राला शिकवू नये व ज्यांच्या अंगावर खाकी वर्दी व हातात राजकीय पक्षांचा झेंडा आहे अशांनी तर ते धाडस करूच नये. सुशांत प्रकरणाचा तपास निःपक्षपातीपणे व्हायला हवाच. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मनात काही शंका असतील तर त्यावर प्रकाश पडायलाच हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अनादर करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, पण प्रश्‍न आहे मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठीचा व त्यांच्यावर सुरू असलेल्या राजकीय चिखलफेकीचा. कायद्याचे राज्य बदनाम करण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने कोणी करणार असतील तर त्यांना रोखावेच लागेल. सुशांतला न्याय मिळो, नव्हे न्याय मिळायलाच पाहिजे. मात्र मुंबई पोलीस सत्य व न्यायाच्या मार्गावर असतानाच त्यांना रोखले हे बरोबर नाही असे यात म्हटले आहे.
