‘चोसाका’ला शेअर्सची रक्कम परत करता येणार नाही : जितेंद्र देशमुख

22815298 1815752425150769 6405140429382189798 n

 

चोपडा(प्रतिनिधी) जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गेल्या वीस वर्षापासून संचित तोट्यात आहे. तसेच बँकेचे शेअर्स भांडवल कमी झालेले आहे. त्यामुळे कायद्याने चोपडा शेतकरी साखर कारखान्याचे लिकिंग शेअर्सचे १ कोटी ८३ लाख रुपये हे परत करता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख यांनी आज चोपडा येथील बैठकीत मांडली.

या संदर्भात अधिक असे की, आमदार प्रा.चंद्रकांत सोनवणे यांनी ‘चोसाका’चे जिल्हा बँकेकडे असलेले लिकिंग शेअर्सचे १ कोटी ८३ लाख रुपये परत मिळणे संदर्भात ८ रोजी शासकीय विश्राम गृहात दुपारी १ वाजता बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला चोसाका संचालक अनिल रामदास पाटील, जितेंद्र शालीग्राम पाटील,भरत दत्तात्रय पाटील, प्रभारी कार्यकारी संचालक अकबर पिंजारी, आधार पाटील व आमदार चंद्रकांत सोनवणे, तहसीलदार अनिल गावित,जिल्हा बॅकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख, सरव्यवस्थापक एम.टी.चौधरी,सहायक निबंधक कार्यलयातील कासोदेकर,माजी संचालक ऍड.एस.डी.सोनवणे,पं.स.सदस्य भरत बाविस्कर, शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून तुकाराम हेमा पाटील हे हजर होते.

 

यावेळी ‘चोसाका’ संचालक बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख यांच्याशी बोलतांना सांगितले की,’चोसाका’च्या लिकिंग शेअर्स परत करण्यासाठी जिल्हा बँकेने सहानुभूती पूर्वक विचार करावा. वाटल्यास शेतकऱ्यांचे देणी असल्याने आमच्या हातात न देता ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर परस्पर टाका, असे मत ‘चोसाका’ संचालक जितेंद्र पाटील यांनी मांडले होते. यावर जितेंद्र देशमुख यांनी सांगितले की, शिरपूर सूतगिरणीचे १ कोटी ८४ लाख शेअर्स, ग.स.सोसायटीचे १ कोटी ८० लाख, जळगाव महानगरपालिकेचे २ कोटी ८४ लाख, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्या श्रीकृष्ण एज्युकेशन सोसायटीचे १ कोटी ६० लाख, असे घेणे आहे. तसेच जिल्हा बॅक मात्र, संचित तोट्यात असल्याने कायद्याने ‘चोसाका’ सहित सर्व सहकारी संस्थांचे लिकिंक शेअर्सचे पैसे परत करता येणार नाहीत.

 

यावेळी आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी संचालकाशी बोलतांना सागितले की, गेल्या पाच वर्षात माझ्याकडे कोणीही संचालक या समस्या घेऊन आले नाही. उलट मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत असतांना मी आज ‘चोसाका’ संचालक व बँकेची बैठक चोपड्यात घडवून आणली. या बैठकीला आज तीनच संचालक हजर आहेत. तसेच आरआरसी संदर्भात हायकोर्टाच्या आदेशाने तहसीलदारांनी लवकर अंमलबजावणी करावी, असे आदेश आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी तहसीलदार अनिल गावित यांना दिले.

Protected Content