मुंबई ( प्रतिनिधी ) महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 7 वा वेतन आयोग जाहीर केला तरी याबाबतचा अध्यादेश जारी होत नसल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. ती बाजूला सारत सातव्या वेतन आयोगाचा तब्बल 332 पानांचा अध्यादेश तातडीने जारी करण्यात आला आहे.
सरकारने १ जानेवारी २०१६ पासून आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचे सरकारने मान्य केले होते. त्यासाठी २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात १० हजार कोटींची तरतूदही केली होती. दरम्यान वित्त विभागाकडून आदेश जारी करण्यास विलंब झाल्याने आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली होती. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारीचे वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळेल तर जानेवारीच्या वेतनातील फरक फेब्रुवारीच्या वेतनातूनच दिला जाणार आहे. तसेच तीन वर्षांतील थकबाकी पाच हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. या वेतन वाढीमुळे बांधकाम व्यवसायातील मंदीची मरगळ दूर झटकली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
