Home Cities यावल सावखेडासिम गावाला पेसा क्षेत्राचा दर्जा मिळावा; ग्रामस्थांची मागणी

सावखेडासिम गावाला पेसा क्षेत्राचा दर्जा मिळावा; ग्रामस्थांची मागणी


यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | यावल तालुक्यातील सावखेडासिम या आदिवासी वस्ती असलेल्या गावाला अनुसूचित क्षेत्राचा (पेसा) दर्जा मिळावा, यासाठी ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शासनाच्या निकषांनुसार पात्र असूनही अद्याप गावाला पेसा क्षेत्राचा दर्जा न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना असून, २४ मार्च रोजी (सोमवार) एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

सावखेडासिम गावातील नागरिकांनी उपसरपंच मुबारक सुभेदार तडवी यांच्या नेतृत्वाखाली एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात निवेदन सादर केले. २०११ च्या जनगणनेनुसार गावाची एकूण लोकसंख्या ५,६४३ असून त्यापैकी ३,७८८ नागरिक अनुसूचित जमातीचे आहेत. म्हणजेच, गावाची ६७.१२% लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे.

२०१४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने पेसा कायद्यांतर्गत लोकसंख्येनुसार राजपत्र प्रकाशित केले असतानाही, गावाला पेसा क्षेत्राचा दर्जा मिळालेला नाही. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी २०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांच्या काळात कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही, हे विशेष आहे. शासनाच्या या दुर्लक्षामुळे गावातील आदिवासी बांधवांमध्ये नाराजी असून, अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही कारवाई झालेली नाही.

सततच्या पाठपुराव्यानंतरही शासनाने दखल न घेतल्याने, २४ मार्च रोजी लोकशाही मार्गाने यावल येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. आंदोलनाची पूर्वसूचना तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, पोलीस ठाणे आणि अन्य प्रशासकीय कार्यालयांना देण्यात आली आहे.निवेदन सादर करताना मुबारक तडवी, अकबर तडवी, साकीर तडवी, शाहिद तडवी, मरेखा तडवी, सलीम तडवी, मुस्तफा तडवी यांच्यासह गावातील अनेक आदिवासी बांधव उपस्थित होते.

सावखेडासिम गावाला तातडीने पेसा क्षेत्राचा दर्जा मिळावा. शासनाच्या निकषांनुसार पात्र असलेल्या गावांची तपासणी करून तत्काळ निर्णय घ्यावा. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने या प्रकरणाची दखल घ्यावी आणि पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करावी. या आंदोलनाकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. शासनाने त्वरित सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आदिवासी बांधवांनी दिला आहे. आता प्रशासन या आंदोलनाला कसा प्रतिसाद देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


Protected Content

Play sound