पहूर, ता. जामनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हजारो एकर शेतजमिनी भूमाफियांनी हडपल्याच्या गंभीर समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी, गुजरात आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यात कठोर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ (जमीन हडप विरोधी कायदा) तात्काळ लागू करावा आणि या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथके (SIT) स्थापन करावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने, मंगळवार, १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जामनेर तालुक्यातील पहूर येथील श्री क्षेत्र संगमेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्टतर्फे जामनेर तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदार सतीश इंगळे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. याप्रसंगी ट्रस्टचे अध्यक्ष शिवभक्त रंगनाथ महाराज, विश्वस्त किशोर बनकर, आकाश बनकर, ईश्वर हिवाळे आणि दत्तात्रय घोंगडे यांच्यासह अनेक भाविक उपस्थित होते.
निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्राला संत आणि मंदिरांची गौरवशाली परंपरा लाभली आहे. ही देवस्थाने केवळ आध्यात्मिक केंद्रे नसून, ती सामाजिक समरसतेचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते सामान्य भाविकांपर्यंत अनेकांनी मंदिरांचे व्यवस्थापन, नित्यपूजा आणि उत्सव अविरत सुरू राहावेत या उदात्त हेतूने देवस्थानांना जमिनी दान केल्या; मात्र आज याच जमिनी भूमाफियांनी हडपल्या असून देवस्थानांच्या मालमत्ता सुरक्षित नाहीत, ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे. कायद्यानुसार देवस्थान इनाम जमिनी (इनाम वर्ग-३) अहस्तांतरणीय (non-transferable) असूनही, भूमाफियांनी स्थानिक महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात जमिनी बळकावल्या आहेत. इनाम रजिस्टर आणि गाव नमुना ३ मध्ये बेकायदेशीरपणे फेरफार करून देवस्थानांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
या समस्येची भीषणता दर्शवण्यासाठी निवेदनात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारीतील हजारो एकर जमिनीपैकी ६७१ गटांवर थेट अतिक्रमण झाल्याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम’मधील कलम ८८ नुसार देवस्थान जमिनींना मिळालेले संरक्षण डावलून, कुळांच्या नावाखाली छुप्या पद्धतीने हजारो एकर जमिनी गिळंकृत करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने विदर्भातील अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यांत अशा बळकावलेल्या अनेक एकर जमिनी कायदेशीर लढाई लढून देवस्थानांना परत मिळवून दिल्या आहेत. या लढ्यांमध्ये ५० कोटींची जमीन केवळ ९६० रुपयांना विकण्याचे प्रताप महसूल अधिकाऱ्यांनी केले असल्याचे समोर आले आहे. ही वेळ देवस्थानांवर येणे अत्यंत दुर्दैवी असून, शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणे देवस्थानांचे रक्षण करण्याची कणखर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी ट्रस्टने केली आहे.
मंदिरांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य असल्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने (A.A. Gopalkrishnan vs Cochin Devaswom Board, 2007) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, तसेच मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात ‘महसूल अभिलेखातून ‘देवस्थान इनाम’ नोंद हटवल्याने जमिनीचे धार्मिक स्वरूप संपत नाही’ असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. असे स्पष्ट निर्देश असतानाही, कायद्याचा धाक नसल्याने भूमाफियांना मोकळे रान मिळाले आहे. देवस्थानांच्या जमिनी हडपणे हा केवळ मालमत्तेचा वाद नसून, तो आपल्या धार्मिक श्रद्धा आणि मंदिर परंपरेवर केलेला निर्घृण आघात आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, जमीन हडपणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा मानणारा सक्षम कायदा राज्यात नसल्यामुळे पीडित देवस्थानांना केवळ दिवाणी न्यायालयात (civil suit) दाद मागावी लागते, जिथे खटले वर्षानुवर्षे चालतात.
या पार्श्वभूमीवर, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि आसाम या राज्यांनी लागू केलेल्या ‘जमीन हडप विरोधी कायद्या’चा संदर्भ देत महाराष्ट्रातही तो तात्काळ लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गुजरातमध्ये हा गुन्हा अजामीनपात्र असून दोषींना किमान १० ते १४ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि जमिनीच्या बाजारमूल्याइतक्या दंडाची कठोर शिक्षा आहे, तसेच खटले ६ महिन्यांत निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये आहेत. याच धर्तीवर, राज्यात जमीन हडपणे हा दिवाणी वाद न मानता, थेट दखलपात्र व अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा ठरवणारा कठोर कायदा अध्यादेशाद्वारे तात्काळ लागू करावा, येत्या अधिवेशनात तो संमत करावा, आणि त्यात किमान १४ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असावी, अशी मुख्य मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच, राज्य पातळीवर उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी व महसूल अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून मागील २० ते २५ वर्षांतील सर्व देवस्थान जमीन हस्तांतरण प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी, या कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी प्रत्येक विभागात विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत आणि हे खटले सहा महिन्यात निकाली काढले जावेत, तसेच या कायद्याचा मसुदा बनवताना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाला चर्चेत सहभागी करून घ्यावे, अशा तातडीच्या मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. आज मंदिरांना दैनंदिन खर्चासाठी भक्तांपुढे हात पसरावे लागत असताना, दुसरीकडे त्यांच्या मालकीच्या शेकडो कोटींच्या जमिनींवर भूमाफिया मजा मारत आहेत, ही परिस्थिती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला साजेशी नाही, असेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
