मुंबई-वृत्तसेवा | महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना होणारा विलंब आणि त्यामुळे निर्माण होणारी प्रशासकीय पोकळी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपत आहे, त्या ठिकाणी आता बाहेरील सरकारी अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार नाही. त्याऐवजी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून कामकाजाची जबाबदारी देण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केले आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेला विविध कारणांमुळे विलंब होत असल्याने अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. यापूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत होती. मात्र स्थानिक परिस्थितीची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे विकासकामे रखडत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. नव्या निर्णयामुळे गावच्या कारभारात सातत्य राहणार असून प्रलंबित विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
या निर्णयानुसार विद्यमान सरपंचाची प्रशासक म्हणून सहा महिन्यांसाठी किंवा पुढील निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी सरपंचासोबत उपसरपंच आणि सर्व सदस्यांची प्रशासकीय समितीही स्थापन केली जाणार आहे. या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्या तरी गावची सत्ता स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडेच राहणार असल्याने ग्रामीण भागातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. मात्र दुसरीकडे निवडणुका लवकर घेऊन लोकशाही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संस्थांकडून केली जात आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही व्यवस्था तात्पुरती असून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नव्याने निवडून आलेले पदाधिकारी नियमितपणे कारभार स्वीकारतील. या निर्णयामुळे गावपातळीवरील प्रशासन अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
