मुंबई प्रतिनिधी । राजकारण हे साधू-संतांचे उरलेले नाही, आर्थिक व्यवहारातून कुणीच सुटले नाही असे नमूद करत प्रताप सरनाईक यांनी दबावाखाली मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले आहे. कारण आमदार-खासदारांना शरण आणण्याची ताकद ईडी व सीबीआयमध्ये असल्याचे प्रतिपादन शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी केले. आपल्या रोखठोक या स्तंभातून त्यांनी प्रताप सरनाईक यांच्या पत्रप्रपंचावर भाष्य केले.
शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अलीकडेच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून भाजपशी जुळवून घेण्याची केलेली मागणी ही चर्चेचा विषय बनली आहे. यावर संजय राऊत यांनी आपल्या रोखठोक या साप्ताहिक स्तंभातून भाष्य केले आहे. यात म्हटले आहे की, आमदार सरनाईक यांचा त्रागा मुख्यमंत्र्यांना असे टोकाचे पत्र लिहिण्यापर्यंत का गेला? ईडीच्या कार्यालयातून बोलावले जाते व मूळ तपासाचा विषय बाजूला ठेवून इतर राजकीय विषयांवरच प्रश्‍न विचारले जातात. ज्या प्रश्‍नांचा मूळ गुन्ह्याशी संबंध नाही असे सर्वकाही विचारले जाते. हा दबाव टाकण्याचाच प्रकार आहे. तेलगू देसमचे दोन राज्यसभा खासदार सी. एम. रमेश व वाय. एस. चौधरी यांच्यावर ङ्गईडीफच्या धाडीचे सत्र सुरू होताच या दोघांनी निमूट भाजपात प्रवेश केला. भाजपात प्रवेश करताच ईडीकडून होणारा विनाकारण त्रास लगेच थांबला. आज हे दोघेही प्रफुल्लित चेहऱयाने भाजपचा प्रचार करताना दिसतात तेव्हा गंमत वाटते. आमदार-खासदारांना शरण आणण्याची ताकद ईडी किंवा सीबीआयमध्ये आहे. कारण राजकारण हे साधुसंतांचे उरले नाही.
राऊत यांनी पुढे म्हटले आहे की, भारतीय जनता पक्षाशी जुळवून घेतल्याने ईडीफ किंवा सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांकडून होणारा छळ थांबेल अशी भावना लोकप्रतिनिधी, उद्योगपतींच्या मनात निर्माण झाली असेल तर हे या केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधःपतन आहे. ईडीफ किंवा सीबीआयसारख्या संस्थांनी निःपक्ष व स्वतंत्रपणे काम करायचे असते. पण १९७५ सालापासून हे सर्व बिघडले. सीबीआय हा सरकारी पोपट आहे, अशी टिपणी ज्या दिवशी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केली त्या दिवशी सर्वच संपून गेले आहे असे वाटते. याच सीबीआय किंवा ईडीच्या त्रासातून श्री. नरेंद्र मोदी व अमित शहाही सुटलेले नाहीत.
सीबीआयने अनेक प्रकरणांत अमित शहा यांच्याभोवती फास आवळला. त्यांना जामीनही मिळू दिला नाही. गुजरातमधूनही काही काळासाठी त्यांना हद्दपार व्हावे लागले होते. हा सर्व त्रास विनाकारण तसेच सूडबुद्धीचा होता. पण केंद्रात भाजपचे म्हणजे मोदींचे सरकार येताच अमित शहांचा सर्व विनाकारण त्रास थांबला. सर्व खटलेच मोडीत निघाले! सरनाईक यांचेही तेच म्हणणे दिसते. सीबीआय, ईडीसारख्या केंद्रीय संस्थांचा वापर विरोधकांवर दबाव टाकण्यासाठी होतो. कर्जबुडवे, मनी लॉण्डरिंग करणाऱयांविरुद्ध कासवगतीने कारवाई होताना दिसते.
यात शेवटी म्हटले आहे की, सरनाईक यांची अवस्था पाहून शिवसेनेची अवस्था बिकट होईल असे कुणाला वाटत असेल तर तो भ्रम आहे. अजित पवार व इतर अनेकांच्या मागे ईडी लावून काय साध्य होणार? एकनाथ खडसे यांनाही ङ्गईडीफच्या दरवाजात जावेच लागले. सत्ताधारी पक्षात जणू सगळे धुतल्या तांदळासारखेच आहेत. दिल्ली व महाराष्ट्रातील भाजपचे पुढारी हे माधुकरी मागून जगतात व पक्ष चालवतात, असे केंद्रीय तपास यंत्रणांना वाटत असावे! सरनाईकांच्या पत्राने या सगळयांवर चर्चा घडवता आली इतकेच. असे प्रतिपादन संजय राऊत यांनी केले आहे.
