मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या सुमारे तीन हजार कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून मुंबईतील आझाद मैदान येथे सोमवारपासून आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे. अनेक वर्षांपासून मानधन व करार तत्त्वावर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे, अशी ठाम मागणी केली आहे.
समग्र शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात 2001 पासून सुरू झाली. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे आणि शैक्षणिक व्यवस्थेला बळकटी मिळावी या उद्देशाने विविध पदांवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. विशेष साधन तज्ज्ञ, विशेष शिक्षक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखा कर्मचारी, एमआयएस समन्वयक, अभियंते, जिल्हा समन्वयक तसेच सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी अशा विविध पदांवर हजारो कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र या सर्व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केवळ सहा महिन्यांच्या करारावर आणि मानधन तत्त्वावर करण्यात आली असल्याने त्यांच्या सेवेसंबंधी असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
गेल्या दोन दशकांपासून हे कर्मचारी शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारणा, शैक्षणिक माहिती संकलन, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, शाळांची तपासणी, शाळा इमारत बांधकामांशी संबंधित कामे तसेच विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्या ते सातत्याने पार पाडत आहेत. मात्र इतकी वर्षे सेवा देऊनही त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नुकत्याच नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यानही समग्र शिक्षा अभियानातील कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्री यांनी आचारसंहिता संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप त्या आश्वासनावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता आझाद मैदानावर सुरू झालेले आमरण उपोषण हे कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या असंतोषाचे प्रतीक मानले जात आहे.
दरम्यान, 9 मार्चपासून समग्र शिक्षा अभियानातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या विविध योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑनलाईन माहिती संकलन तसेच शाळांशी संबंधित प्रशासकीय कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या आंदोलनामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील कामकाज विस्कळीत होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. संघर्ष समितीचे राज्य सचिव विवेक राऊत यांनी आंदोलनाची माहिती देताना शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
