पारोळा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | मनरेगा अंतर्गत काम करणारे ग्रामरोजगार सहाय्यक यांनी संघटनेमार्फत गेल्या पंधरा वर्षांपासुन प्रलंबित असलेल्या मागण्या महायुती सरकारकडे मांडलेल्या होत्या त्याबाबत अखेर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीस सप्टेंबर दोन हजार चौविस रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्रामरोजगार सहाय्यक यांचेबाबतीत आठ हजार फिक्स पेमेंट, टी. ए. डी. ए. प्रोत्साहन भत्ता व विम्याबाबत निर्णय घेतलेला आहे, त्याविषयी दिनांक तीन ऑक्टोबर दोन हजार चोवीस रोजी शासन निर्णय सुद्धा पारीत करण्यात आलेला आहे. असे संघटनेचे राज्य सल्लागार तथा जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे यांनी जाहिर केलेले आहे.
राज्यात विविध जिल्ह्यात नरेगाचे प्रशिक्षण घेतलेले ग्रामरोजगार सहाय्यक सव्वीस हजार पाचशे चौरे चाळीस असुन त्यांची अर्धवेळ नियुक्ती आहे आज रोजी ते जॉबकार्ड धारक मजुरांचे पूर्णवेळ काम करीत आहे, परंतु त्यांना उदरनिर्वाह साठी वेळेवर मानधन मिळत नसल्यामुळे ग्रामरोजगार सहाय्यकांची परिस्थिती सुशिक्षित असुन अशिक्षित बेरोजगारासारखी झालेली आहे, तसेच राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक सहा ऑक्टोबर दोन हजार चोवीस रोजी नेक्सो हॉल गोरेगांव मुंबई येथे राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यक यांचा महामेळावा घेण्यात आला. या राज्यस्तरीय मेळाव्यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामरोजगार सहाय्यक यांचे थेट खात्यावर मानधनाबाबत “नो कमिटी, वनली डीबीटी” आणि ग्रामरोजगार सेवक पदनाम ऐवजी ग्रामरोजगार सहाय्यक याबाबत जाहिरपणे घोषणा केलेली आहे, त्यानुसार ग्रामरोजगार सहाय्यक पदाबाबत निर्णय झालेला आहे. परंतु थेट खात्यावर मानधन विषयी अद्याप प्रशासकीय अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही म्हणुन एक ऑक्टोबर पासुन लागु झालेले फिक्स मानधन आणि एक एप्रिल पासुन प्रोत्साहन भत्ता याविषयी दोन महिन्यांनंतर ही ग्रामरोजगार सहाय्यक यांच्या खात्यावर जमा झाले नाही. यामुळे राज्यातील संपूर्ण ग्रामरोजगार सहाय्यक मानधनाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
शासन निर्णय प्रसारित होऊन मानधन वेळेत मिळत नसल्यामुळे ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होतांना दिसत आहे. तसेच दिवाळी अगोदर जळगांव जिल्ह्याचे मानधन आलेले होते परंतु बऱ्याच तालुक्यात ग्रामरोजगार सहाय्यक यांचे जुलै ते सप्टेंबर दोन हजार चोवीसचे मानधन दिवाळी अगोदर घेण्यात आलेले नाही. कारण तेथील सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी यांच्या मनमानी व हलगर्जी पणामुळे आलेले मानधन वापस गेलेले आहे, त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यक यांच्या कुटुंबाची दिवाळी अंधारात गेली म्हणुन ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेकडून निष्क्रिय सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी यांच्या प्रशासन कार्य पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
दिनांक दहा ऑक्टोबर रोजी आलेले मानधन वापस गेलेपासुन सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी यांनी ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाबाबत कोणतेही प्रयत्न केल्याचे दिसुन येत नाही. तसेच मागील काही महिन्यापूर्वी काही तालुक्यात जमा झालेले मानधन तालुक्यावरच तीन ते चार महिने थांबवल्याचे दिसुन आलेले आहे. यामुळे बऱ्याच तालुक्यात सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी हे सक्रिय नरेगाचे काम करत नसल्यामुळे त्यांच्या कार्य पद्धतीवर संघटनेकडून प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, तसेच बऱ्याच तालुक्यात ठान मांडून असलेल्यांची जिल्हा बाहेर उचलबांगडी व्हावी अशी संघटनेकडून मागणी जोर धरत आहे, सध्या प्रलंबित असलेल्या मानधनाबाबत विचारणा केली तर ऊडवा ऊडवीचे उद्धट शब्दात उत्तरे मिळतात म्हणुन बऱ्याच दिवसांपासुन प्रतिक्षेत असलेले प्रलंबित मानधन व फिक्स मानधन, टी. ए. डी. ए. प्रोत्साहन भत्ता मिळणेसाठी तालुका ऐवजी जिल्हास्तरीय अधिकारी यांनी विशेष लक्ष घालुन जिल्ह्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यक यांना न्याय देण्यात यावा अशी मागणी ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेकडून करण्यात येत आहे
