ग्रामीण भागातील रस्ते आता दर्जेदार होणार !

मुंबई प्रतिनिधी । प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-3 संदर्भात राज्य सरकारने केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.  या अंतर्गत राज्यातील 6550 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येईल. 

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत संबंधित राज्यांबरोबर सामंजस्य करार करणे आवश्यक केले आहे.  यानुसार रस्त्याच्या पहिल्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी नियमित दुरुस्ती तसेच 5 वर्षानंतर नियमित आणि नियतकालीक दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.  यामध्ये ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील पुलांचा देखील समावेश आहे. 

यानुसार रस्त्यांच्या देखभालीचा 100 टक्के खर्च राज्य शासन करणार असून रस्ते बांधणीसाठी केंद्र 60 टक्के तर राज्य 40 टक्के असा खर्चाचा वाटा उचलणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होऊन ग्रामीण विकासाला मोठा हातभार लागेल.

कृषी पंपांना सौर ऊर्जेद्धारे वीज

राज्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा निश्चित पद्धतीने वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी पंप वीज जोडण्यांना सौर ऊर्जेद्धारे विद्युतीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 

केंद्र शासनाच्या कुसुम महाअभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येऊन एक लाख सौर पंप उभारण्यात येतील.  

एक लाख सौर पंप उभारण्यासाठी 1969.50 कोटी खर्च अपेक्षित असून 30 टक्के म्हणजे 585 कोटी केंद्राकडून व 173 कोटी लाभार्थींकडून उपलब्ध होणार आहेत.  1211 कोटी इतका निधी राज्य शासन देणार आहे.  यामुळे पुढील 5 वर्षात प्रत्येकी 436 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद व 775 कोटी अतिरिक्त वीज विक्री कर यामार्फत निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.  या योजनेची अंमलबजावणी महाऊर्जामार्फत होणार आहे.

 केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थाण महाभियान (कुसुम) राज्यात तीन घटकांतर्गत राबविण्यात येणार आहे.

१) घटक अ (Componant A) :- विकेंद्रीत पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा Stilt Mounted सौर ऊर्जा प्रकल्प घटक ब (Componant B)  :- पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करणे.

२) घटक क (Componant C) :- पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप संयंत्र आस्थापित करणे,  

अभियान घटक “अ”

 सदर अभियान घटक महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल.

 या अभियानांतर्गत राज्यातील शेतकऱ्‍यांना सिंचनासाठी उपकेंद्र पातळीवर 0.5 मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेपर्यंत प्राप्त मंजूरीनुसार 300 मेगावॅटचे सौर  ऊर्जेचे प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट.

 अभियान कालावधीत एकूण 5000 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट.

 या अभियानामध्ये इच्छुक शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/ जल उपभोक्ता संघटना/सौर ऊर्जा विकासकाद्वारे महावितरणच्या उपकेंद्राच्या 5 कि.मी. क्षेत्रातील  त्यांच्या जमीनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारु शकतील.

 अशा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज कमाल रु.3.30/- प्रती युनिट या दराने घेण्याचे प्रस्तावित.

 ज्या ठिकाणी उपकेंद्राच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रकल्प उभारणीची मागणी आल्यास स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे आलेल्या लघुत्तम दराने महावितरण कंपनी वीज खरेदी करारनाम्याद्वारे 25 वर्षांच्या कालावधीकरिता खरेदी करेल.

अभियान घटक “ब”

 या अभियांनातर्गत पुढील 5 वर्षात 5 लक्ष पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास व त्यापैकी पहिल्या वर्षासाठी मंजूर १ लक्ष पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास मंजूरी.

 सदर अभियान घटक महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) मार्फत अर्जदारांचे On-line  अर्ज मागवून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्वावर अनुज्ञेयता तपासून राबविण्यात येणार आहे.

 यात 2.5 एकर क्षेत्र धारण करणा-या शेतक-यास ३ HP, ५ एकर क्षेत्र धारण करणा-या शेतक-यास ५ HP व त्यापेक्षा जास्त  क्षेत्र धारण करणा-या शेतक-यास 7.5 HP DC पंप आस्थापित करण्याचे नियोजित.

 सौर कृषीपंपाची किंमत रु. 1.56 लक्ष (३ HP), रु. 2.225 लक्ष (5 HP), रु. 3.435 लक्ष (7.5 HP)

 पंपाच्या किंमतीच्या सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याकडून सौर कृषीपंपाच्या किंमतीच्या 10 % व अनुसूचीत जाती व जमातीच्या लाभार्थ्याकडून 5 % या दराने अंशदान घेणार.

 या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाचे 30 टक्के वित्तीय  सहाय्य व राज्य शासनाचे 60/65 टक्के अनुदान व लाभार्थ्यांचे 10/5 टक्के अंशदान लागणार.

 एकूण उद्दिष्टांपैकी प्रथम टप्प्यात 50 टक्के सौर कृषी पंप हे 34 जिल्ह्यात त्या जिल्हयाच्या लोकसंख्येनुसार व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर तदनंतर मागणीनुसार वितरण करण्याचे नियोजन.

 सौर कृषी पंपाव्दारे उपलब्ध होणाऱ्या वीजेमुळे जर शेतकऱ्याला इतर वीज उपकरणांच्या वापरासाठी स्वखर्चाने युनिव्हर्सल सौर पंप कंट्रोलर लावण्याची सोय.

अभियान  घटक “क”

 सदर घटक अभियान महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल. 

 शेतकऱ्यांना अस्तित्वात असणाऱ्या पारंपारीक पंपाऐवजी कृषि पंपाचे उर्जाकरण करुन शेतकऱ्‍यांना स्वत:च्या वीज वापराव्यतिरिक्त जादा वीज महावितरण कंपनीस विकून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची संधी उपलब्ध

 सदर अतिरिक्त वीजेपोटी निश्चित केलेल्या दराने महावितरण कंपनीद्वारे मोबदला देण्यात येईल.

 शेतकऱ्याकडे सद्य:स्थितीत असणाऱ्या पारंपारिक पध्दतीच्या कृषी पंपाच्या क्षमतेच्या २ पटीपर्यंतच सौर ऊर्जा निर्मिती करता येईल.

 शेतकऱ्याने ग्रीडला केलेल्या अतिरिक्त वीज पुरवठा आकारणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या “फिड इन टेरिफ” प्रमाणे करण्यात येईल.

 ग्रीडला निर्यात करण्यात येणारी वीज सौर ऊर्जा पॅनलव्दारे निर्मिती झालेल्या वीजेच्या ५० टक्के पर्यंत मर्यादित असेल.

 निर्यात होणारी वीज रोहित्र क्षमतेपेक्षा जास्त होऊ नये याकरिता रोहित्र क्षमतेच्या ७० टक्के एवढी सौर क्षमता मंजूर करण्यात येईल. यात प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.

 सदर कुसुम घटक “क” ची अंमलबजावणी केवळ संमिश्र वाहिनीवर (Unsaggregated Feeder) राबविण्यात येईल.

 या अभियानांतर्गत पारेषण संलग्न सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यास प्रत्यक्षात आलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या ३० टक्के रक्कम केंद्र शासनामार्फत व ३० टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यास देण्यात येईल व लाभार्थी हिस्सा ४० टक्के राहील.

सुकाणू समितीची स्थापना

 संपूर्ण अभियानाची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यासाठी मा.मंत्री (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करण्यात येईल. सदर अभियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्‍या अडीअडचणी व आवश्यकतेनुसार योजनेत सुधारणा व बदल करण्याचे अधिकार सदर समितीस राहतील.