छत्रपती संभाजीनगर-वृत्तसेवा । महाराष्ट्रातील सर्वांत दुष्काळग्रस्त मानल्या जाणाऱ्या मराठवाडा भागासाठी दिलासा देणारी घडामोड समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘नदीजोड’ प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. नवी दिल्लीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्यासोबत झालेल्या विशेष बैठकीत राज्याच्या जलसंपदा विभागाने दुष्काळमुक्त मराठवाड्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याची जोरदार मागणी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने हाती घेतलेले हे प्रकल्प मराठवाड्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी निर्णायक ठरतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. कोकणातील पूरप्रवण नद्यांचे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाड्यातील लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. दामगंगा–वैतरणा–गोदावरी, दामगंगा–गोदावरी आणि पार–गोदावरी हे प्रमुख नदीजोड प्रकल्प यामध्ये समाविष्ट असून, यामुळे मराठवाड्यात ५० टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी उपलब्ध होईल, असा अंदाज आहे.
या प्रकल्पांचा थेट लाभ छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे. सिंचनक्षेत्र वाढल्याने शेती उत्पादनात वाढ, पीकपद्धतीत बदल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ अपेक्षित आहे.
नदीजोड प्रकल्पांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कोकणातील अतिवृष्टीचे पाणी वाया जाण्याऐवजी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात वळवले जाईल. त्यामुळे कोकणातील पूरस्थिती कमी होण्यास मदत होईल, तर मराठवाड्यात वर्षभर पाण्याची उपलब्धता राहील. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, योग्य नियोजन आणि पर्यावरणीय समतोल राखल्यास या जलवळणामुळे जैवविविधतेचे संरक्षण होईल आणि जलचक्र संतुलित राहील.
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कमी होऊन ग्रामीण भागातील महिलांवरचा पाणी भरण्याचा ताण कमी होईल, असा विश्वासही व्यक्त होत आहे. मराठवाड्यातील शेतकरी संघटनांनी या उपक्रमाचे स्वागत करत, प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास दुष्काळाच्या दुष्टचक्रातून मुक्ती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने राज्याच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून जलसंपदा अभ्यासानुसार लवकरच निधी उपलब्ध करून देण्याचे संकेत दिले आहेत. मराठवाडा वॉटर ग्रीडसारख्या योजनांमुळे पाण्याचे समन्यायी वितरण शक्य होईल. प्रकल्प यशस्वी झाल्यास मराठवाडा हिरवागार होऊन शेतकरी समृद्ध होतील, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, “मराठवाड्यातील दुष्काळ ही दीर्घकालीन समस्या आहे. ती कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक मदत द्यावी, अशी आमची ठाम मागणी आहे.”
बैठकीत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि गिरीश महाजन यांनी केंद्राकडे विशेष निधीची मागणी केली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील २९ प्रकल्पांचा आढावा घेताना गोदावरी खोऱ्यातील योजनांना प्राधान्य देण्याची विनंती करण्यात आली. तसेच निळवंडे धरण फेज–२ साठी सुमारे २ हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास अहमदनगर आणि मराठवाडा सीमेवरील सुमारे ६४ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
एकूणच, केंद्र–राज्य समन्वयातून हे प्रकल्प मार्गी लागल्यास मराठवाड्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि स्थलांतराच्या समस्यांवर मोठ्या प्रमाणात तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रदेशातील जनतेसाठी ही बाब आशादायक मानली जात आहे.
