नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मागील अनेक वर्षापासून समाजसेवक अण्णा हजारे देशात लोकपालची नियुक्ती करावी अशी मागणी करत होते. अखेर अण्णांची मागणी केंद्र सरकारकडून मान्य झाल्याचं पाहायला मिळतंय. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हे देशाचे पहिले लोकपाल होणार असल्याची शक्यता आहे. सोमवारी त्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी लोकपाल निवड समितीच्या सदस्यांची बैठक झाली. या बैठकीत लोकपाल अध्यक्ष आणि आठ सदस्यांच्या नावावर चर्चा करण्यात आली. त्यात पीसी घोष यांची निवड करण्यात आली आहे. लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.
न्यायाधीश शंभू चंद्र घोष यांचे चिरंजीव असलेले पिनाकी चंद्र घोष यांचा जन्म १९५२ मध्ये झाला. १९९७ मध्ये घोष कोलकत्ता हायकोर्टाचे न्यायाधीश बनले, डिसेंबर २०१२ मध्ये आंध्र प्रदेशच्या हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश म्हणून घोष यांची नियुक्ती झाली. पी.सी. घोष हे सध्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (NHRC) सदस्य आहेत. २०१७ मध्ये ते सुप्रीम कोर्टातून निवृत्त झाले होते. लोकपाल निवड समितीमध्ये लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, ज्येष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी यांचा समावेश होता. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना या समितीत विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्यात आलं होतं मात्र खर्गे बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्तीबाबत केंद्रातील मोदी सरकारकडून गेल्या पाच वर्षांपासून तकलादू कारणे देऊन टाळाटाळ केली जात आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आतापर्यंत मी ३२ पत्रे लिहिली मात्र माझ्या एकाही पत्राला उत्तर देण्यात आलेले नाही असा आरोप अण्णा हजारेंनी अनेक वेळा मोदी सरकारवर केला होता.
