मुक्ताईनगर -लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यात वाढत्या वन्यप्राणी हल्ल्यांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मृतांच्या वारसांना दिली जाणारी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत पुन्हा सुरू करण्याची आग्रही मागणी विधान परिषदेत करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष)चे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार एकनाथराव खडसे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत सरकारच्या विद्यमान निकषांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
सभागृहाचे लक्ष वेधताना खडसे म्हणाले की, पूर्वी वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास शासनाकडून ५ लाख रुपये मदत दिली जात होती. नंतर ही रक्कम वाढवून १० लाख रुपये करण्यात आली होती. मात्र, अलीकडील काळात तांत्रिक कारणे आणि नियमावलीतील बदलांमुळे ही मदत देण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. परिणामी, अनेक पीडित कुटुंबांना आर्थिक सहाय्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
सरकारने ठरवलेल्या निकषांवर टीका करत खडसे म्हणाले की, सध्या असा तर्क लावला जात आहे की, जर मृत्यू जंगलाच्या हद्दीत झाला तरच मदत दिली जाईल. मात्र, वन्यप्राणी जंगलातून बाहेर येऊन रस्त्यावर धडक देतात आणि अपघातात मृत्यू होतो, तर तो ‘जंगलातील मृत्यू’ मानला जात नाही. या तांत्रिक कारणामुळे मदत नाकारली जाते, ही बाब अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
वन्यप्राणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना जंगलातून जाणाऱ्या रस्त्यांचा वापर करतात, त्यामुळे अशा ठिकाणी झालेला अपघातही वन्यप्राण्यांमुळेच झालेला असतो. त्यामुळे केवळ घटनेचे ठिकाण जंगलात आहे की नाही, या निकषावर मदत रोखणे योग्य नाही, असा सवाल खडसे यांनी उपस्थित केला.
यावेळी त्यांनी सरकारकडे स्पष्ट मागण्या मांडल्या. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात किंवा धडकेत मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान तातडीने देण्यात यावे. केवळ जंगलातील घटना नव्हे, तर जंगलातून जाणाऱ्या रस्त्यांवर झालेल्या अपघातांनाही या मदतीस पात्र ठरवावे. तसेच मदत वितरणाची प्रक्रिया कोणतीही दिरंगाई न करता पुन्हा सक्रिय करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सभागृहाने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत खडसे यांनी पीडित कुटुंबांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने तातडीने धोरणात्मक स्पष्टता करावी, असे आवाहन केले.
