जळगाव, प्रतिनिधी | ‘जैवविविधता कायदा २००२’ नुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जैवविविधता समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून जळगाव महापालिकेत ही समिती पुनर्रगठीत करण्यात आली असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे यांनी दिली. या समितीची पहिली बैठक महापौर सीमा भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. बैठकीला स्थायी समिती सभापती अॅड. शुचिता हाडा, महिला व बालकल्याण समिती सभापती शोभा बारी, व नगरसेविका उपस्थित होत्या.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याचे अधिकारी व पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन ही समिती स्थापन करणे पर्यावरण कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. शहरासाठी जैवविविधता नोंदवही प्राधान्याने तयार करणे आवश्यक आहे. हे काम ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी करण्याचे समितीच्या बैठकीत ठरले. या समितीत जळगाव शहरातील वनस्पती शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वेगवेगळ्या विभागाचे अधिकारी आदींचा समावेश असणार आहे. जैवविविधता नोंदवही तयार करतांना या विषयातील तज्ञ, नागरिक, विद्यार्थीयांच्याकडून ही संपूर्ण माहिती संकलित केली जाणार आहे. शहरातील वेगवेगळे वैद्य यांचेही सहकार्य घेतले जाणार आहे. मच्छीमार बांधव यांच्याकडून माशांच्या वेगवेगळ्या प्रजाती यासंबंधी माहिती लागणार आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहय्याने हे रजिस्टर तयार करावयाचे असल्याचे आयुक्त डॉ. टेकाळे यांनी सांगितले. या समितीने त्या संस्थेच्या हद्दीत असलेल्या जैवविविधतेची नोंदवही तयार करणे आवश्यक असते. यामध्ये त्या भागात असलेल्या वृक्षांची माहिती, पक्ष्यांची माहिती, पाणवठे, तलाव, कुरणे, विविध प्राणी यांची नोंद असते. दरम्यान, डॉ. मनोज चोपडा यांनी या समितीची आवश्यकता स्पष्ट करतांना सांगितले की, जैवविविधता नोंदवही याचा जो अभ्यास करत आहोत. जैवविविधता जर कोणी वापरत असेल तर त्यांच्यातील हिस्सा मिळावा हे सहज शक्य आहे. याला चालना मिळण्यासाठी यावर संशोधन होणे आवश्यक आहे. या संशोधनासाठी जैवविविधता नोंद वहीची उपयोग होणार आहे. संशोधनासाठी या नोंदवहीचा उपयोग घेऊन जर काही फायदा होत असेल तर तो घेतला पाहिजे.
